सास्ती : आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील अनुदानित माध्यमिक शाळांना अनुदान मंजूर असूनही शासनाने मागील चार महिन्यापासून पुरेसा वेतन निधी वितरित न केल्यामुळे येथील कर्मचारी वेतनापासून वंचित असून आर्थिक संकटाचा सामना करीत आहे. मात्र शासनाने इतर माध्यमिक शाळांतील कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी वितरित करण्याचे आदेश दिले आहे. यामुळे शासन आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांच्या कर्मचाऱ्यांची थट्टा करीत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला आहे.
आदिवासी क्षेत्रात असलेल्या माध्यमिक शाळांचा दर्जा सुधारावा. माध्यमिक शिक्षणाचा समतोल विकास साधता यावा. विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या माध्यमिक शाळांना अनुदान मिळणे सुलभ व्हावे, याकरिता शासनाने आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळा ३० मे २००८ व ११ फेब्रुवारी २००९ च्या शासन निर्णयअन्वये अनुदानास पात्र ठरवून अनुदान मंजूर केले. या सर्व शाळा शालेय शिक्षण विभागाच्या असल्या तरी या शाळांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र वेतन निधी आदिवासी विकास विभाग व शालेय शिक्षण विभागाकडून प्राप्त होत असतो. या मुळे राज्यातील इतर शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन नियमित होत असले तरी आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळांच्या कर्मचाऱ्यांना नियमित वेतन मिळत नसल्याने आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
जिल्ह्यात आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील केवळ पाच शाळा व काही तुकड्या असून या शाळांना शासनाकडून चार महिन्यांपासून वेतन निधी प्राप्त झाला नाही, तर झालेला निधी अत्यल्प असल्यामुळे या शाळांतील कर्मचाऱ्यांचे वेतन होऊ शकले नाही. शालेय शिक्षण विभागाच्या परंतु आदिवासी उपयोजना क्षेत्रातील शाळा या लेखाशिर्ष १९०१ मधून वेतन घेतात तर इतर शाळा लेखाशिर्ष ४४२ मधून वेतन घेतात. ४४२ चा निधी नियमित येतो. परंतु १९०१ चा निधी वेळेत तर येत नाही आणि आला तर अत्यल्प येत असल्याने वेळेत वेतन होत नाही.
काेट
शाळांना वेतनेतर अनुदानही दिल्या जात नसल्याने विकासात्मक कामे रखडली आहेत. एकाच विभागाच्या शाळातील दुजाभाव दूर करून या शाळा प्लॅनमधून नॉन प्लॅनमध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अनेक वर्षांपासून शासनाकडे पाठपुरावा केला गेला. परंतु, याकडे नेहमीच दुर्लक्ष केल्या गेले आहे. आता आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल की काय असा सूर कर्मचाच्यामधून निघत आहे.
- मोरेश्वर थिपे, मुख्याध्यापक, प्रियदर्शिनी विद्यालय, साखरी.