वरोरा: वरोरा परिसरातील कंपनीमुळे अनेक समस्या उभ्या राहिल्या आहेत. त्या समस्या सोडविण्याकरिता जीएमआर एमको कंपनीला वारंवार पत्रव्यवहार केला. परंतु कंपनीने दुर्लक्ष केले. त्यामुळे येत्या १९ जुलैपर्यंत कंपनीने समस्या निकाली काढल्या नाही तर कंपनीच्या विरोधात काम बंद आंदोलन उभारण्याचा इशारा आमदार बाळू धानोरकर यांनी दिला आहे.औद्योगिक वसाहत मोहबाळा - वरोरा येथे वीज निर्मिती करणारा जीएमआर एमको प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातील अधिकारी व कामगार वरोरा शहरात वास्तव्यास असल्याने शहराच्या नागरी सुविधाचा त्रास वरोरा नगरपालिकेला सहन करावा लागतो. कंपनीच्या पाणी भरलेल्या वाहनाच्या वर्दळीमुळे रस्त्याची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे जीएमआर कंपनीने वरोरा नगरपालिकेला दरवर्षी मेटनन्स चार्ज म्हणून दोन कोटी रुपये द्यावे. कारखान्याच्या चिमणीतून निघणाऱ्या धुरीमुळे व कोळसा वाहतुकीमुळे उडणाऱ्या धुरामुळे कंपनीच्या सभोवतालच्या २५ किमी परिसरातील शेतजमिनीची नापिकी झाल्याने शेतकऱ्यांना एकरी प्रति वर्ष ५० हजार रुपये अनुदान द्यावे. कंपनी परिसरातील २५ किमी अंतरावर असणाऱ्या गावातील दुधाळ जनावरांची प्रजनन क्षमता व दुध देण्याची क्षमता कमी झाल्याने कंपनीने प्रत्येक गावात पशुवैद्यकीय दवाखान्याची व्यवस्था करावी. विद्यार्थ्यांना शाळेत जाण्याकरिता कंपनी परिसरातील २५ किमी अंतरावरील गावात बसेसची व्यवस्था करावी. ८० टक्के स्थानिकांना रोजगार देण्यात यावा. कंपनीत कार्यरत परप्रांतीय कामगारांचे व अधिकाऱ्यांचे चारित्र्य प्रमाणपत्र तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावे. कंपनीत दिवसा व रात्र पाळीत काम करणाऱ्या कामगारांना महाराष्ट्र शासनाच्या मजूर कायद्यानुसार सोय सुविधा पुरविण्यात आल्या नाही. त्यामुळे त्यांच्या प्रकृतीवर विपरित परिणाम होत असल्याने त्यांना तात्काळ आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात. कंपनीने एमआयडीसीमार्फत शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहीत केल्या व त्याचा वापर केला नाही. अशा जमिनी परत कराव्यात. कंपनीच्या २५ किमी परिसरातील प्रत्येक गावात दवाखाने उभारावे आदी मागण्या जीएमआरएमको कंपनीकडे वारंवार करण्यात आल्या. या मागण्या १९ जुलैपर्यंत मंजूर झाल्या नाही तर २० जुलैपासून कंपनीच्या विरोधात काम बंद आंदोलन करण्याचा इशारा निवेदनातून आमदार बाळू धानोरकर यांनी दिला आहे. (तालुका प्रतिनिधी)
आमदारांचा जीएमआर कंपनीला अल्टीमेटम
By admin | Updated: July 11, 2015 01:41 IST