कंत्राटी कामगारांचे भविष्य धोक्यात

जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्याअभावी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली.

वरोरा कॉग्रेस कमिटी : आयुक्तांना निवेदनचंद्रपूर : जिल्ह्यातील अनेक शासकीय कार्यालयात कर्मचाऱ्याअभावी कंत्राटी कामगारांची नियुक्ती करण्यात आली. मात्र या कंत्राटदारांकडून या कामगारांना शासकीय नियमानूसार वेतन देण्यात येत नाही. तसेच कंत्राटदाराने मागील दहा वर्षापासून कामगारांचा भविष्य निर्वाह निधी भरलेला नाही. परिणामी या कामगाराचे भविष्य अंधारात आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी नगरसेवक शेख जेरुद्दीन यांच्या नेतृत्वात वरोरा शहर कॉग्रेसच्यावतीने कामगार आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, तालुक्यातील रुग्णालयात अपूरे कर्मचारी असल्याने सफाई, मेस व ईतर कामांकरिता कामगार सुरक्षारक्षक, वार्डबाय यांची भरती करण्यात आली. त्या कामगारांना निविदेत मंजूर व शासनाच्या भविष्य निर्वाह निधी व ईतर निधी कपात करुन त्यांच्या पुढील भविष्याकरिता प्रशासनाकडे जमा करणे गरजेचे होते. मात्र कंत्राटदाराने मागील १० वर्षापासून कामगारांचे भविष्य निर्वाह निधी भरलेला नाही. तसेच कामगारांना शासकीय नियमानुसार २८३ प्रती दिवस वेतन देणे गरजेचे होते. मात्र कामगारांना १०० रुपये प्रती दिवस आकारना करुन तीन हजार रुपये वेतन देण्यात येत आहे. सन २००७ मध्ये एक हजार २०० रुपये, त्यानंतर दोन हजार रुपये, सन २०१५-१६ पासून तीन हजार रुपये प्रति महिना वेतन कामगारांना दिल्या जात आहे. परंतु भविष्य निर्वाह निधी व इतर दरमहा दीड हजार कपात करुन भरणा केल्या जात नाही. अशाप्रकारे कामगारांचे शोषण केल्या जात आहे. तसेच शासन नियमांचे उल्लंघन करुन कामगारांना कमी वेतन देण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची चौकशी करुन दोषींवर दंडात्मक व फौजदारी कारवाई करण्याची मागणी वरोरा शहर कॉग्रेस कमेटीच्यावतीने कामगार आयुक्तांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आली आहे. (नगर प्रतिनिधी)कामगार किमानवेतनापासून वंचितचंद्रपूर जिल्ह्यात किमान वेतना अधिनियमाची अंमलबजावणी पूर्णपणे निरंक आहे. कामगार विभागाची कामगिरी अत्यंत दयनीय आहे. कंत्राटी कामगारांकडून मोठ्या प्रमाणात काम करवून घेतले जाते. परंतु त्या कामगारांना किमान वेतनापासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे विदर्भ प्रहार संघटनेतर्फे सुमारे ६० ते ७० कोटींचे दावे न्यायप्रविष्ठ आहेत. त्यामुळे किमान वेतन कायद्याची अमलबंजावणी योग्य प्रमाणात करण्याची मागणी विदर्भ प्रहार कामगार संघटनेच्या अध्यक्षा अ‍ॅड. हर्षलकुमार चिपळूनकर यांनी केली आहे.