डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन या दोन योजनांमुळे आत्मसन्मानाने जगण्याचे मार्ग सापडतात. मात्र, कोरोनामुळे सरकारने ३३ टक्केच निधी दिला होता. या धोरणात बदल केल्याने जिल्हा परिषदला सुमारे २३ कोटींचा निधी नुकताच प्राप्त झाला. या योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू होणार असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
डॉ. बाबासाहेब कृषी स्वावलंबन योजना ही अनुसूचित जाती-नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी राबविली जाते. शासनाच्या या अनुदान
योजनेतंर्गत नवीन विहिरीसाठी २. ५० लाख, जुनी विहीर दुरूस्ती ५० हजार, इनवेल बोअरींग २० हजार, पंप संच २० हजार, वीज जोडणीसाठी १० हजार, शेततळ्यांचे प्लास्टीक अस्तरीकरण एक लाख व सुक्ष्म सिंचन संच (ठिबक सिंचन संच ५० हजार किंवा तुषार सिंचन संच २५ हजार), पीव्हीसी पाईप ३० हजार, परसबाग ५०० अनुदान दिल्या जाते. बिरसा मुंडा कृषी क्रांती (क्षेत्रातंर्गत व क्षेत्राबाहेरील) योजनेसाठी अनुसूचित जमातीचे शेतकरी पात्र ठरतात. त्याकरिता लाभार्थ्यांची वार्षिक उत्पन्न दीड लाखाच्या मर्यादेत असावी. लाभार्थ्यांची जमिनधारणा ०.२० हेक्टर ते ६ हेक्टर पर्यंत (नवीन विहिरीसाठी किमान ०.४० हेक्टर) असणे बंधनकारक आहे. या दोन्ही योजनांसाठी राज्य शासनाने यापूर्वी केवळ ३३ टक्के निधी दिला होता. त्यामुळे अनुुदान योजनेचा लाभ देण्याची प्रक्रिया रखडली होती. १२ फेब्रुवारी २०२१ रोजी जुन्या निर्णयात बदल करून १०० टक्के निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. शिवाय, तातडीने निधी मंजूर केला. नवीन आदेशानुसार, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेसाठी क्षेत्र अंतर्गत ५ कोटी ५० हजार, क्षेत्राबाहेर २ कोटी ९६ लाख आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी १५ कोटींचा निधी जिल्हा परिषदेला मिळाला आहे.
१० हजारपेक्षा जास्त अर्जदार
बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन योजनेसाठी सुमारे १० हजारपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी महाडीबीटी संकेतस्थळावर अर्ज सादर केल्याचा अंदाज आहे. उपलब्ध निधीनुसार शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ देण्याची प्रक्रिया लवकरच सुरू आहे.