चंद्रपूर : केंद्र शासनाने २२ आॅगस्टला अध्यादेश काढून ईपीएस ९५ सेवानिवृत्तांना कमीत कमी एक हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. त्यात सप्टेंबर २०१४ पासून लागू केल्याचे नमूद आहे. १९ आॅगस्टला ७ ए परिच्छेदात नमूद केल्यानुसार, ही योजना २०१४-१५ पासून लागू असल्याचे प्रसारित केले. तीन दिवसांत काढलेले हे दोन अध्यादेश एकमेकांशी भिन्न असल्याने यातील घोळामुळे पाच महिन्यांचे पेन्शन कमी दराने मिळणार आहे. त्यामुळे सेवानिवृत्त धारकांची दिशाभूल होत असल्याचा आरोप ईपीएस कृती समितीचे सुरेश रेवतकर, पुरूषोत्तम शेंद्रे यांनी केला आहे. यापूर्वी एप्रिल २०१४ पासून वाढीव पेन्शन देण्याचे केंद्र शासनाने कृती समितीला कळविले होते. ज्यांना कमितकमी ३० ते ९०० रुपये पेन्शन मिळत होते, त्यांचा शासनाने अपमान केला आहे. केंद्राने अध्यादेशातील चुकीची दुरूस्ती करून एप्रिल २०१४ पासून वाढीव निवृत्ती वेतन देण्याचा अध्यादेश काढावा, अशी मागणी कृती समितीने केंद्र शासनाकडे केली आहे. सेवानिवृत्तांवर होत असलेल्या अन्यायाच्या विरोधात ईपीएस ९५ च्या सेवानिवृत्तांनी स्वाक्षरी मोहिम सुरू केली आहे. या मोहिमेत बहुसंख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन सुरेश रेवतकर, पुरूषोत्तम शेंद्रे, सुधाकर लांबाडे, वसंत पाटील, प्रदीप लोखंडे, विजय बोरगमवार, संतोष आवळे, रामभाऊ दांडेकर, अशोक हांडे, तानाजी ढेरे यांच्यासह पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे. (प्रतिनिधी)
ईपीएस ९५ पेन्शनधारकांची शासनाकडून दिशाभूल
By admin | Updated: September 20, 2014 23:48 IST