रत्नाकर चटप
नांदा फाटा : इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये बालकांचा मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायदा २००९ आरटीई अंतर्गत २५ टक्के प्रवेश दिला जात आहे. आरटीई अंतर्गत प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक शुल्क शासन शाळांना देते. सुरुवातीच्या काळापासून या शुल्काची प्रतिपूर्ती करताना टप्प्याटप्प्याने रक्कम दिली जात आहे.
मागील सन २०१८-१९ मधील ५० टक्के रक्कम शाळांना प्राप्त झाली असून २०१९-२० या वर्षातील केवळ १७ टक्के रक्कम शाळांना देण्यात आली आहे. कोरोनाच्या काळात गेल्या दोन वर्षांपासून शाळा बंद असून इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा चालवताना शाळेचे पदाधिकारी तसेच शिक्षकांना तारेवरची कसरत करावे लागत आहे. पालकांकडून मिळणाऱ्या शैक्षणिक शुल्कातच शाळा शिक्षकांचे वेतन, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, बस सुविधा, मूलभूत सुविधा आदींचा खर्च करीत आहे. अनेक जणांकडे स्वतःच्या स्कूल बस आहेत. यामध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेऊन शाळांनी त्या खरेदी केल्या तर दुसरीकडे बँकेचे कर्ज आहेच. यातच गेल्या दोन वर्षांपासून विद्यार्थ्यांकडून येणाऱ्या शुल्कात कमालीची अनियमितता असल्यामुळे बऱ्याच शाळांमध्ये शिक्षकांचे वेतन गेल्या तीन ते चार महिन्यांपासून झालेले नाही. एकीकडे अनुदानित शाळांच्या तुलनेत इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांच्या शिक्षकांचे वेतन अत्यंत कमी आहे. याही परिस्थितीत शिक्षक मात्र इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये काम करीत आहे. कोरोना काळात इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना शासनाने कुठलीही मदत दिलेली नाही. त्यामुळे आरटीई प्रतिकृती रकमेतून किमान शिक्षकांचे वेतन करता येईल, यासाठी शासनाने लवकरात लवकर आरटीई प्रतिकृतीची रक्कम अदा करावी, अशी मागणी इंग्रजी माध्यमाच्या संस्थांकडून करण्यात येत आहे.