गुंजेवाही : दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध भूमीहीन कुटुंबाना उदरनिर्वाहाचे हक्काचे साधन म्हणून जमीन उपलब्ध करून देण्यासाठी दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजना शासनाच्या सामाजिक व न्याय विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आली. मात्र शासनाकडे या योजनेअंतर्गत लाभार्थ्यांना द्यायला जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे प्रशासनाला पेच पडला आहे. तर अनेक भूमीहीन या योजनेबद्दलच अनभिज्ञ असल्यामुळे ही योजना थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येते.हजारो भूमीहीन शेतमजुरांवर असलेला भूमीहीनचा डाग मिटविण्यासाठी शासनाने १ एप्रिल २००४ पासून कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण व स्वाभीमान योजनेला सुरुवात केली. दारिद्र्य रेषेखालील अनुसूचित जाती, नवबौद्ध, भूमीहीन शेतमजुर कुटूंबांना यापूर्वी उदरनिर्वाहाचे हक्काचे साधन उपलब्ध नव्हते. त्यांना रोजगार हमी योजना अथवा खाजगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागत असे. तेव्हा त्यांना उत्पन्नाचे स्त्रोत मिळून त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा, यासाठी दादासाहेब गायकवाड स्वाभीमान योजनेअंतर्गत ५० टक्के अनुदान व ५० टक्के कर्ज या स्वरूपात निधी देण्याचा निर्णय घेऊन योजनेची अंमलबजावणी करण्यात आली होती.या योजनेसाठी मोठी अडचण भासत असून ज्या शेतकऱ्यांकडून लाभार्थ्यांना जमीन देण्यासाठी शासन जमीन विकत घेतो, त्या जमिनीला योग्य भाव न देता शासकीय दराप्रमाणे भाव देत असल्यामुळे शेतकरी शासनाला जमीन विकत देत नाहीत. त्यामुळे शासनाजवळ जमीन उपलब्ध नसल्यामुळे लाभार्थ्यांची संख्या जास्त व शासना जवळ उपलब्ध जमीनीची संख्या कमी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. लाभार्थ्यांना या योजनेअंतर्गत जमीन कुठून द्यायचे, असा पेच शासन, प्रशासनासमोर असून ही योजना थंडबस्त्यात असल्याचे दिसून येत आहे. याकडे लक्ष देण्याची मागणी आहे. (वार्ताहर)
भूमिहीनांची सबलीकरण योजना थंडबस्त्यात
By admin | Updated: September 11, 2015 01:21 IST