आमदारांच्या मध्यस्थीने जॉबकार्डधारकांचे उपोषण सुटले

गोंडपिपरी नगरपंचायत झाल्यापासून ३०० जाबकार्डधारक मजुरांना कामाची मागणी करुनही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामापासून वंचित ठेवण्यात आले होते.

मुख्याधिकाऱ्यांचे लेखी आश्वासन : १० मेपासून रोजगार उपलब्ध करणारगोंडपिपरी : गोंडपिपरी नगरपंचायत झाल्यापासून ३०० जाबकार्डधारक मजुरांना कामाची मागणी करुनही रोजगार हमी योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या कामापासून वंचित ठेवण्यात आले होते. यामुळे संतापलेल्या मजुरांनी याविरोधात आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. यावेळी उपोषणाच्या चवथ्या दिवशी एका मजुराची तब्बेत खालावल्यानंतर आमदार संजय धोटे यांनी उपोषण मंडपाला भेट देत उपोषणकर्त्यांसोबत चर्चा केली. यावेळी आमदारांनी मध्यस्थी करीत समजूत घातल्यानंतर नगरपंचायतीच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी १० मे पासून रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. त्यानंतर मजुरांनी उपोषण मागे घेतले.मागील दोन वर्षापूर्वी गोंडपिपरीत ग्रामपंचायत होती. यावेळी जवळपास ३०० जाबकार्डधारक मजूर नियमित मनरेगाच्या कामाला जात होते. मात्र आता नव्याने नगरपंचायतीची निर्मिती झाल्यापासून मजुरांना काम देणे बंद करण्यात आले. क दर्जाच्या नगरपंचायती ग्रामीण भागात मोडत असल्याने शासनाने एका नियमाद्वारे नगरपंचायतीअंतर्गत मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिलेत. तशा पद्धतीचा निर्णय प्रशासकीय यंत्रणांना देण्यात आला. मात्र जवळपास दीड ते दोन वर्षापासून मजुरांना रोजगार देण्यासंदर्भात प्रशासनाचे दुर्लक्ष होत होते. रोजगारासाठी मजुरांनी केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर, पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना निवेदन दिले, जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटून आपली आपबिती सांगितली. मात्र त्याचा काहीच फायदा झाला नसल्याने अखेर १५ मजुरांनी बेमुदत आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. उपोषणाच्या चवथ्या दिवशी एका मजुराची तब्बेत खालावली. त्यामुळे त्याला ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. त्यामुळे आमदार संजय धोटे यांनी याची गंभीर दखल घेत काल मंगळवारी गोंडपिपरी उपोषण मंडपात आले. यावेळी तहसीलदार सोनाली मेटलरी, मुख्याधिकारी सचिन राऊत, भाजपा तालुका अध्यक्ष बबन निकोडे, नगराध्यक्ष संजय झाडे, सभापती दीपक सातपुते, चेतनसिंह गौर, गणेश डहाळे, नगराध्यक्ष संजय झाडे, सभापती दीपक सातपुते, चेतनसिंह गौर आदीच्या उपस्थितीत मजुरांची समजूत घालत आमदार धोटे यांनी मध्यस्थी केली व प्रशासकीय कार्यवाही करण्याच्या सूचना मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्यानंतर मुख्याधिकारी सचिन राऊत यांनी दहा मे पासून मजुरांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्याचे आश्वासन दिले.