मूल : सर्वांसाठी घरे २०२२ पर्यंत बांधून देणारी महत्वाकांक्षी पंतप्रधान आवास योजना निधीअभावी रखडण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
केंद्र व राज्य शासन यांच्या अनुदानातून होत असलेल्या या योजनेसाठी केंद्र शासनाचा निधी प्राप्त न झाल्याने सदर योजना रखडण्याची शक्यता आहे. यासाठी केंद्र शासनाने त्वरित केंद्राचा निधी उपलब्ध झाल्यास योजनेला बळ मिळण्याची शक्यता आहे.
नगरपरिषद मूल अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेसाठी केंद्र शासन एक लाख ५० हजार रुपये तर राज्य शासन एक लाख रूपये अनुदान मंजूर करीत असते. नगरपरिषदेने आवाहन केल्यानंतर अनेकांनी अर्ज केले. मात्र तपासाअंती ८७ लाभार्थींचे अर्ज मंजूर करण्यात आले. यात ३९ लाभार्थ्यांना रितसर परवानगी देण्यात आली. मात्र प्रत्यक्षात २३ लाभार्थ्यांनी कामाला सुरुवात केली. ज्यावेळी कामाला सुरुवात करण्यात आली, त्यावेळी रेती मिळणे कठीण झाले होते. त्यावेळी लाभार्थ्यांनी महागडी रेती घेऊन बांधकाम सुरू केले. बांधकामाचा पाया पूर्ण करण्यात आल्यानंतर मात्र केंद्राचा निधी न आल्याने कामाला ब्रेक लागला आहे. पंतप्रधान आवास योजनेसाठी राज्य शासनाचा निधी ३४ लाख ८० हजार रूपये प्राप्त झाला. त्यापैकी १७ लाख ६० हजार रुपये लाभार्थ्यांना देण्यात आले. सध्या स्थितीत १८ लाख २० हजार रूपये शिल्लक आहेत. ते लाभार्थींना वाटप करायचे आहे. ज्या लाभार्थ्यांनी काम सुरू केले आहे. त्यांना पुढील रक्कम देण्यासाठी केंद्राचा निधी येणे आवश्यक आहे. रेती घाटांचा लिलाव झाला असल्याने रेतीची अडचण दूर झाली आहे. त्यामुळे कामाला गती येऊ शकते. मात्र केंद्राच्या निधीची प्रतीक्षा आहे.