जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे

शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ होत असताना आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाकडे असल्यामुळे त्या कायद्याचा सोयीचा अर्थ लावून शासनाने संभ्रम निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे.

मागण्या पूर्ण करा : मुख्याध्यापक संघटनेचे आंदोलनचंद्रपूर: शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड उलथापालथ होत असताना आरटीई कायद्याची अंमलबजावणी शिक्षण विभागाकडे असल्यामुळे त्या कायद्याचा सोयीचा अर्थ लावून शासनाने संभ्रम निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे. २८ आॅगस्ट रोजी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार असाच प्रत्यय आला असून शिक्षणक्षेत्रात असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांच्या समस्या वाढत असून त्या सोडविण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी शनिवारी चंद्रपूर जिल्हा माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघातर्फे जिल्हा परिषदेसमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले.शासनाने २८ आॅगस्ट रोजीचा अध्यादेश निर्गमित करताना ग्रामीण व शहरी विभागातील अडचणी व समस्यांचा कोणताही विचार केला नाही. त्यामुळे या अध्यादेशाविरोधात शिक्षण संस्थाचालक, मुख्याध्यापक, शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष खदखत आहे. यामुळे हा अन्यायकारक शासन निर्णय रद्द करावा आणि शाळा संहितेनुसार संच मान्यता देण्यात यावी, सरसकट सर्व खासगी माध्यमिक शाळांना मुख्याध्यापक पद मान्य असावे, सहाव्या वेतन आयोगानुसार राज्यातील माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापकांना समकक्ष केंद्र शासनाच्या माध्यमिक शाळा उपमुख्याध्यापकांप्रमाणे वेतनश्रेणी मंजूर करावी, शिक्षणमंत्र्यांनी विधिमंडळात मुख्याध्यापकांना अपमानित केल्याबाबतची चित्रफीत सर्वत्र प्रसारीत केली आहे. हे अपमानजक वक्तव्य विधिमंडळाच्या कामकाजातून कमी करण्यात यावे, शैक्षणिक धोरण निश्चितेमुळे मुख्याध्यापक संघाच्या प्रतिनिधींना प्रतिनिधीत्व देण्यात यावे, संच मान्यता २०१२-१३ नुसारच रिक्त पदे भरण्याची परवानगी संस्थेला देण्यात यावी, इयत्ता सहावी ते आठवीला शिकविणाऱ्या पदवीधर शिक्षकांना आरटीईनुसार वेतनश्रेणी देण्यात यावी, यासह इतर मागण्या यावेळी करण्यात आल्या. शासनाच्या अन्यायकारक अध्यादेशामुळे ग्रामीण भागातील गरीब विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहून शाळाबाह्य होण्याची भीतीही व्यक्त करीत या अध्यादेशामुळे मराठी शाळांची संख्या कमी होणार असून शिक्षण व्यवस्था कोलमडणार असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. या समस्यांवर सकारात्मक उपाययोजना करण्यात यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. सदर मागण्यांचे निवेदन शिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री शिक्षण सचिवांना देण्यात आले. या आंदोलनात मुख्याध्यापक संघाचे अध्यक्ष श्रीधर फटाले, सचिव राजू साखरकर, पी.एस. उराडे आदी सहभागी झाले. (शहर प्रतिनिधी)