सामूहिक वनहक्क दाव्यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दखल

भद्रावती तालुक्यातील अनेक गावांनी वनहक्क कायद्यानुसार कायदेशिर प्रक्रिया करुन सामूहिक वनहक्क दावे दोन वर्षापूर्वी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर केले.

अडचणी होणार दूर : खुटवंडा, सितारामपेठ, घोसरी, कोढेगाव येथील दावेवडाळा (तु.) : भद्रावती तालुक्यातील अनेक गावांनी वनहक्क कायद्यानुसार कायदेशिर प्रक्रिया करुन सामूहिक वनहक्क दावे दोन वर्षापूर्वी उपविभागीय अधिकारी यांच्या कार्यालयात सादर केले. आजमितीस सदर दावे कार्यालयातूनच गहाळ असल्याने ही गंभीर बाब आमदार बाळू धानोरकर यांनी जिल्हाधिकारी यांना पत्र देऊन उघडकीस आणली. या पत्राची जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेतली असून कार्यवाही सुरू केल्याचे पत्र आमदार धानोरकर यांना पाठविले आहे.अनुसूचित जमाती व इतर पारंपारिक वननिवासी (वनहक्क मान्य करणे) अधिनियम २००६ व नियम २००८ आणि सुधारणा अधिनियम २०१२ नुसार संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन भद्रावती तालुक्यातील चिचोली, वडाळा (तु.), घोसरी, सितारामपेठ, कोंढेगाव व खुटवंडा या गावातील सामूहिक वनहक्क दावे क्रमाकमाने दोन वर्षांपूर्वी उपविभागस्तरीय वनहक्क समिती वरोरा यांच्या कार्यालयात सादर केले. यातील चिचोली येथील सामूहिक वनहक्क दावा उपविभागीय स्तरीय वनहक्क समितीच्या सभेत मान्य करण्यात आला. त्याच सभेत उपस्थित असलेल्या वनविभागातील अधिकाऱ्यांच्या प्रभावाखाली बेकायदेशीर, निरर्थक, निराधारपणाने दावा अमान्य करण्यात आला. त्या निर्णयाच्या विरोधात कायद्यातील तरतुदीनुसार ग्रामसभेने जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष जिल्हास्तरीय वनहक्क समिती चंद्रपूर यांच्याकडे पुराव्यासह अपिल सादर केले. घोसरी, सितारामपेठ, कोंढेगाव, खुटवंडा येथील दाव्यावर अजूनपर्यंत उपविभागस्तरीय वनहक्क समितीकडून कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. सहारी गावातील ग्रामस्थांनी वेळोवेळी संबंधित उपविभागीय अधिकारी व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठपुरावा केला. परंतु त्याचाही उपयोग झाला नाही. त्यामुळे सहाही गावातील ग्रामस्थांनी आमदार बाळू धानोरकर यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन चर्चा केली. आमदार धानोरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत उपविभागीय अधिकारी यांच्या सोबत बैठक घेतली. सहाही सामूहिक वनहक्क दाव्यांच्या उपविभागीय कार्यालयात पत्ताच लागत नसल्याने सदर दावे गहाळ झाल्याचे सांगण्यात आले. ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याने आमदार धानोरकर यांनी त्वरित जिल्हाधिकारी चंद्रपूर यांना सदर प्रकरणाची चौकशी करुन संबंधितांवर कारवाई करावी आणि वनहक्क दावे प्राप्त करण्यासाठी मदत करण्याचे लेखी पत्र दिले. आमदारांच्या पत्राची जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्वरीत दखल घेऊन प्रकरणाची कारवाई सुरू केली. मौजा वडाळा (तु.) येथील वनहक्क दावा प्रकरणात उपविभागस्तरीय समिती वरोरा यांनी दावा नामंजूर केला असल्यामुळे जिल्हास्तरावर अपिल प्राप्त झाली आहे. (वार्ताहर) प्रलंबित दाव्यांवर कार्यवाही सुरूखुटवंडा, घोसरी, कोंढेगाव व सितारामपेठ येथील दावे तहसीलदार भद्रावती यांनी ३ फेब्रुवारी २०१५ ला वनपरिक्षेत्र अधिकारी यांच्याकडे कारवाई करण्याकरिता पाठविण्यात आले आहे. चिचोली व इतर चार प्रकरणे एसडीओ वरोरा यांच्याकडे निर्णयाकरिता पाठविल्याचे पत्रात म्हटले आहे.