हजार ग्रामपंचायत सदस्यांवर अपात्रतेची टांगती तलवार

जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र फेऱ्यात अडकले आहेत. दीड वर्ष होऊनही त्यांनी आपले

 ५०० अर्ज प्रलंबित : जातवैधता प्रमाणपत्राअभावी जिल्हाधिकाऱ्यांची नोटीस मिलिंद कीर्ती  चंद्रपूर जिल्ह्यातील सुमारे एक हजार ग्रामपंचायत सदस्य अपात्र फेऱ्यात अडकले आहेत. दीड वर्ष होऊनही त्यांनी आपले जातवैधता प्रमाणपत्र (व्हॅलिडीटी) सादर केलेले नाही. त्या सर्व सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस बजावली आहे. सुनावणीदरम्यान, त्यांनी समाधानकारक उत्तर सादर न केल्यास सदस्यासाठी अपात्र घोषित केले जाणार आहे. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात खळबळ माजली आहे. तर ४० ग्रामपंचायत सदस्यांनी न्यायालयातून स्थगनादेश मिळविला आहे. जिल्ह्यात गेल्या महिन्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या. या निवडणुकीत राखीव जागांवर निवडणूक लढविणाऱ्या सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी समाज कल्याण विभागाच्या आणि आदिवासी विकास विभागाच्या जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. निवडणुकीत विजयी झाल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यांना आपले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. या प्रमाणेच जिल्ह्यात दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत विजयी झालेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनाही सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली होती. जिल्ह्यात सुमारे ८२७ ग्रामपंचायती आहेत. त्यामध्ये विजयी झालेल्या सदस्यांची संख्या सुमारे ६ हजार ७०० आहे. त्यापैकी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि नागरिकांचा मागास प्रवर्गातील सदस्यांना सहा महिन्यांच्या आत जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करायचे होते. सहा महिन्यांची मुदत संपून आता एक वर्षाचा कालावधी झाला आहे. तालुका निवडणूक अधिकाऱ्यांनी या मागास प्रवर्गातील सदस्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याबाबत वेळोवेळी सूचना दिली. परंतु दीड वर्षानंतरही ग्रामपंचायत सदस्यांनी जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांना जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशुतोष सलील यांनी नोटीस बजावली आहे. त्याची सुनावणी सुरू करण्यात आली आहे. अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू जिल्हाधिकाऱ्यांनी हजारावर ग्रामपंचायत सदस्यांना नोटीस देऊन जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास बजावले होते. त्यापैकी काही सदस्यांनी आपले जातवैधता प्रमाणपत्र सादर केले. तर ४० सदस्यांनी न्यायालयात धाव घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नोटीसवर स्थगनादेश मिळविला आहे. ते स्थगनादेश मिळविणारे सदस्य वगळता उर्वरित एक हजार सदस्यांची जिल्हाधिकारी सलील यांनी सुनावणी सुरू केली आहे. त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर न करण्याचे ठोस कारण विचारण्यात येत आहे. तसेच जे हे प्रमाणपत्र सादर करण्यास अयशस्वी ठरत आहेत. त्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे. त्या सदस्यांविरोधात मार्च महिन्याच्या शेवटी कारवाई केली जाणार आहे. जात पडताळणी समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित अनुसूचित जाती आणि नागरिकांच्या मागास प्रवर्गातील ग्रामपंचायत सदस्यांनी समाज कल्याण विभागाच्या जात पडताळणी समितीकडे जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी प्रस्ताव सादर केले आहेत. नोव्हेंबर महिन्यात निवडणुकीसंबंधी ४२५ प्रकरणे प्रलंबित होती. त्यामध्ये बहुसंख्य प्रकरणे ग्रामपंचायत सदस्यांची आहेत. काही प्रकरणांमध्ये जात पडताळणी समितीच्या सचिव व सदस्यांने सही केल्यानंतरही अध्यक्षांनी तांत्रिक दोष काढून ते प्रस्ताव अडवून ठेवल्याची माहिती आहे. या प्रमाणेच आदिवासी विभागाच्या जात पडताळणी समितीकडेही आदिवासी समाजातील ग्रामपंचायत सदस्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत. आदिवासी खात्याच्या जात पडताळणी समितीच्या कारभारात समाज कल्याणपेक्षाही अधिक गोंधळ आहे. ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे नाहीत जिल्ह्यातील कोरपना, पोंभुर्णा आणि जिवती तालुक्यातील बहुसंख्य नागरिकांकडे ५० वर्षांपूर्वीचे महसूल पुरावे उपलब्ध नाहीत. या तालुक्यातील नागरिक मराठवाड्यातून रोजगाराच्या शोधार्थ चंद्रपूर जिल्ह्यात आले. ते येथेच स्थायिक झाले. त्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यात वसाहत केल्यानंतर त्यांच्या वारसांकडे चंद्रपूर जिल्ह्यातील पुरावे नाहीत. परिणामी त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळणे कठिण जात आहे. त्यांचे मूळ मराठवाड्यात असून तेथेदेखील अनेकांना ५० वर्षांपूर्वीचे पुरावे उपलब्ध होत नाहीत. त्यातील ग्रामपंचायत सदस्यांना जातवैधता सादर करण्यासाठी ५० वर्षांपूर्वीचा दाखला मिळालेला नाही. त्या सर्वांवर अपात्र ठरण्याची पाळी येणार आहे.