आदिवासींच्या सर्वेक्षणाची मागणी करणे म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबा- आत्राम

महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातीतील १७ जमातीचे मानवशास्त्रीय संशोधनात्मक सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे.

चंद्रपूर: महाराष्ट्र शासनाने अनुसूचित जमातीतील १७ जमातीचे मानवशास्त्रीय संशोधनात्मक सर्वेक्षण करण्याचे ठरविले आहे. त्या संबंधाने बोगस आदिवासी आणि खरे आदिवासी हा वाद पुन्हा उफाळून आला आहे. मागासवर्गीयातील काही जातींनी परधान जमातीच्या सर्वेक्षणाची मागणी केलेली आहे. ती मागणी म्हणजे चोरांच्या उलट्या बोंबाचाच प्रकार आहे, असे सेल्फ रिस्पेक्ट मुव्हमेंट आॅफ इंडिजिनस एम्प्लाईज मल्टीपरपज असोसिएशन चंद्रपूरचे महासचिव डी. पी. आत्राम यांनी म्हटले आहे.परधान जमात ही आदिवांसीची मूळ जमात आहे आणि भविष्यातसुद्धा राहणार आहे. बोगस आदिवासीनी परधान जमात ही आदिवासीची जमात नाही, असा कांगावा करीत आमच्यातील काही जमातीतील घरभेदी लोकांना हाताशी धरुन परधान जमातीला बोगस आदिवासी संबोधून आपल्या मनातील खदखद व्यक्त करीत आहेत.कारण परधान जमातीनेच पहिल्यांदा बोगस आदिवासीच्या जातप्रमाणपत्राचा मुद्दा उपस्थित करुन बोगस आदिवासीचे पितळ उघडे पाडले. त्यामुळेच हा सर्वेक्षणाचा फंडा जातीयवादी शक्तीने काही हिंदुत्ववादी लोकांना घेऊन रचलेले षडयंत्र असल्याचे आत्राम यांचे म्हणणे आहे. बोगस आदिवासी खऱ्या आदिवासींच्या सोयी सवलती लाटत होते. ते परधान जमातीने बंद केले. त्यामुळे परधान जमातीबद्दल बोगस आदिवासी आकस व्यक्त करीत आहेत. आदिवासींच्या सोयी सवलती लाटणाऱ्या बोगस आदिवासींच्या नोकऱ्या गेल्या. त्यांचे पोट भरण्याचे साधन गेले. त्यामुळे आदिवासी समाजाचे विरोधक, समाजकंटक, परधान जमातीवर बिनबुडाचे अवास्तव, खोटे, आरोप करीत आहेत.परधान जमात ही आदिवासीची मुळ जमात नाही. असा त्यांनी जावई शोध लावला आहे. आणि उठसुठ परधान जमातीवर आरोप करणे हा त्याचा धंदा आहे. असे आत्राम म्हणाले. आदिवासीमधील परधान, गोंड, कोलाम, माडीया, यांचे कुळ, देव, रीतीरिवाज, पंचायत संस्था, जाती संस्था, गोत्र हे एकच आहेत. तेही शासनाने विचारात घेऊन तपासावे, असे आवाहन त्यांनी केले.मिलिंद कटवारे यांच्या प्रकरणात नागपूर उच्च न्यायालयाने कोष्टी ही जात बोगस आदिवासी आहे.त्यामुळे कोष्टी समाजातील काही लोकांच्या पोटात दुखत असल्याचे आत्राम म्हणाले. (प्रतिनिधी)