प्रकल्पग्रस्त धरणातील गाळपेर जमीन वाहिनीपासून वंचित

धरणातील गाळपेर जमीन ही धरणात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना वाहिनीकरिता देणे बंधनकारक आहे.

जमिनीवर अतिक्रमण : लाखों रुपयांचा महसूल बुडालावरोरा : धरणातील गाळपेर जमीन ही धरणात जमीन गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांना वाहिनीकरिता देणे बंधनकारक आहे. परंतु, गाळपेर जमिनीवर अतिक्रमण करुन अतिक्रमणधारक लाखों रुपयांचे उत्पन्न घेत आहेत. परिणामी पाटबंधारे विभागाचा लाखों रुपयांचा महसूल बुडत आहे. मात्र धरणग्रस्त शेतकरी गाळपेर जमिनीतून पीक घेण्यापासून मागील कित्येक वर्षापासून वंचित झाले आहे.वरोरा तालुक्यातील चारगाव धरणात आकोला गिरोला, राळेगाव, बोरगाव, पारडी, उमरी, सावरी चारगाव आदी गावातील शेतकऱ्यांच्या जमीनी गेल्या आहेत. खरीप हंगामात चारगाव धरणातील पाणी कमी झाल्यानंतर शिल्लक असलेली गाळपेर जमिनीत पीके घेण्याकरिता पाटबंधारे विभागाने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांकडून भूभाडे घेवून दिल्या जातात. मागील कित्येक वर्षापासून या नियमाला तिलांजली दिल्याने या गाळपेर जमिनीवर इतर शेतकरी अतिक्रमण करुन लाखों रुपयांचे उत्पन्न घेत आहे. यामध्ये शासनासाला कुठलाही महसूल अतिक्रमण धारकांकडून मिळत नाही. मागील वर्षी पाटबंधारे विभागाने धरणग्रस्त शेतकऱ्यांना गाळपेर जमिनीकरिता अर्ज मागीतले होते. धरणग्रस्त शेतकऱ्यांनी अर्ज करुन प्रत्येकांने एक हजार रुपये भूभाडे अदा केले होते. त्यानंतर गाळपेर जमिनीचे पट्टे वाटप करण्यात आले होते. परंतु, वाटपाची प्रक्रिया विलंबाने झाली. त्या जमिनीवर अतिक्रमण करुन पिके घेण्यात आले होते. त्यामुळे धरणग्रस्तांना रक्कम अदा करुनही गाळपेर जमिनीवर पिके घेता आले नाही. यावर्षीही पाटबंधारे विभागाने गाळपेर जमिनी वाटपासंदर्भात धरणग्रस्तांकडून अर्ज मागीतले. धरणग्रस्तांनी अर्ज करुन भूर्भाडे अदा केले. परंतु, आता मार्च महिनाही निघून गेला. मात्र अद्यापही धरणग्रस्तांना गाळपेर जमिनीचे वाटप करण्यात आले नाही.(तालुका प्रतिनिधी)पीक घेण्यापासून शेतकरी वंचितधरणातील गाळपेर जमीन प्रकल्पग्रस्तांना वाहिनीकरिता देण्याचा नियम आहे. मात्र या गाळपेर जमिनीवर अनेकांनी अतिक्रमण केले असल्यामुळे गाळपेर जमिनीतून पीक घेण्यापासून शेतकरी वंचित आहेत. परिणामी शेतकऱ्यांचे अािर्थक नुकसान होत आहे. पूर्वी संकटात सापडलेला शेतकरी आणखीनच संकटात सापडला आहे. २९ मार्चला जिल्हाधिकाऱ्यासोबत बैठकधरणग्रस्तांनी गाळपेर जमिन मिळत नसल्याची आपली व्यथा चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी यांच्याकडे मांडली. त्यांनी तातडीने २९ मार्चला बैठक घेण्याचे आदेश पाटबंधारे विभागाला दिले त्यामुळे या बैठकीतील निर्णयाकडे धरणग्रस्ताचे लक्ष लागले आहे. पीक लिलावाची प्रक्रिया रेंगाळलीमागील वर्षी गाळपेर जमिनीवर अतिक्रमण करुन पीक घेण्यात आले. ही पिके अतिक्रमण करुन घेण्यात आल्याने पाटबंधारे विभागाने पीक जप्त करण्याची कारवाई केली अतिक्रमणधारक उच्च न्यायालयात गेले. त्यावेळी अतिक्रमणधारकांच्या विरोधात निकाल लागला. त्यामुळे अतिक्रमण जागेवरचे पिकांचा लिलाव करण्याची घोषणा केली. ही घोषणा हवेतच विरली. अतिक्रमणधारकांनी पीक घेतल्यानंतरही शासनाला महसुलापासून वंचित रहावे लागत आहे.