सरकार कोणत्याही राजकीय पक्षाचे असो अन्य क्षेत्राच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली जात नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. शहरात उभी झालेली खासगी रुग्णालये सर्वसामान्य व गरीब रुग्णांच्या उपयोगी नाहीत. काही अपवाद वगळल्यास उपचाराच्या नावाखाली तिथे दामदुप्पट शुल्क वसूल केली जाते, असा रुग्णांच्या कुटुंबीयांचा आरोप आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या गरीब घटकांतील रुग्णांना शासकीय रुग्णालयांचाच मोठा आधार वाटत आला आहे. मात्र, सरकारकडून अन्य क्षेत्राच्या तुलनेत आरोग्य क्षेत्रात अल्प आर्थिक तरतूद केली जाते. त्याचे अनिष्ट परिणाम आरोग्य सुविधांवर झाले आहेत. कोरोना महामारीमुळे सरकारचे लक्ष आरोग्य क्षेत्राकडे वळले. कोविड केअर सेंटरपासून तर कोविड रुग्णालये उभारणीपर्यंतची कामे एकाच वेळी करावी लागली. कोविड रुग्णांवर उपचार करीत असतानाच अन्य आजाराने ग्रस्त असणाऱ्यांकडे लक्ष द्यावे लागले. ऑक्सिजन प्लांट उभारणे, व्हेंटिलेटर्स बेड्सची व्यवस्था करणे, खासगी रुग्णालयांना कोविड रुग्णालय म्हणून अधिग्रहित करणे आदी तातडीचे निर्णय घेतल्याने रुग्णालये व सुविधाही वाढल्या. या सुविधा यापुढे नेहमीकरिता कशा अपडेट राहतील, याकडे जिल्हा प्रशासनाला लक्ष द्यावे लागणार आहे.
तालुकास्थळी ऑक्सिजन बेड
कोरोनापूर्वी ग्रामीण रुग्णालयात ऑक्सिजन बेड उपलब्ध नव्हते. व्हेंटिलेटर्सबाबत हीच स्थिती होती. कोरोना संसर्गाचा उद्रेक वाढल्याने प्रशासनाने ऑक्सिजन बेडची व्यवस्था केली. त्यामुळे गंभीर रुग्णांना तालुकास्थळीच उपचार करणे शक्य होऊ शकले. कोविड केअर सेेंटरचीही संख्या वाढविण्यात आली. संभाव्य तिसऱ्या लाटेची शक्यता असल्याने आरोग्य सुविधा सध्या तरी सुरू ठेवण्यात आल्या आहेत.
राज्य शासनाकडून वाढीव निधी
कोरोना संसर्गावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने विविध विभागांचा निधी स्थगित करून आरोग्य क्षेत्राकडे वळविला. जिल्हा प्रशासनानेही खनिज विकास निधी, जिल्हा वार्षिक योजनेतून आरोग्य सुविधांसाठी ३० कोटींची तरतूद केली. या निधीमुळे आरोग्य सुविधा आणि संबंधित पायाभूत कामे मार्गी लागली आहेत.