कंत्राटदार नोंदणीचा आदेश रद्द

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेसाठी आता कंत्राटदार म्हणून नोंदणी करण्याची गरज नाही.

सार्वजनिक बांधकाम विभाग : नोंदणीकृत कंत्राटदारांमध्ये असंतोष, अध्यादेशाची होळी लोकमत न्यूज नेटवर्क चंद्रपूर : सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेसाठी आता कंत्राटदार म्हणून नोंदणी करण्याची गरज नाही. कोणीही सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या ई-निविदा प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतो. या नवीन आदेशाविरोधात नोंदणीकृत शासकीय कंत्राटदारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. नवीन आदेशामध्ये नोंदणी रद्द करण्यात आली असली तरी इतर अनेक जाचक अटी लादण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ई-निविदा प्रक्रियेसंदर्भात सुधारित आदेश काढला आहे. त्यामध्ये निविदा प्रक्रियेत निकोप स्पर्धा व्हावी आणि अधिकाधिक देकार मिळावेत, यासाठी खुल्या निविदा प्रकाशित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या निविदा प्रकाशित करताना निविदा सादर करणारे कंत्राटदार सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे नोंदणीकृत असणे बंधनकारक ठेवण्यात आलेले नाही. सर्वच निविदांसाठी ही अट वगळण्यात आली आहे. त्यामुळे आता कोणताही व्यक्ती सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे निकष पूर्ण करण्यात सक्षम असल्यास तो ई-निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी होऊ शकतो. अनेक बेरोजगार अभियंत नोकरीविना आहेत. त्यांनादेखील आता सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कंत्राट घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. आधीपेक्षा आता नवीन आदेशामध्ये पात्रता निकष कडक करण्यात आले आहेत. सर्व निकषांप्रमाणे कंत्राटदारांना पात्र, अपात्र ठरविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच अपात्रतेची कारणे संकेत स्थळावर प्रसिद्ध करून अपात्र ठरविण्यात येणाऱ्या कंत्राटदारांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात येणार आहे. त्याकरिता पाच दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. क्षुल्लक कारणासाठी कंत्राटदार अपात्र ठरत असेल तर त्याला निर्धारित कालावधी देण्याची सूट देण्यात आली आहे. या कंत्राटदाराने मुदतीच्या आत निकषांची पूर्तता केल्यावर सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी निर्णय घेऊन सुधारित पात्र कंत्राटदारांची यादी संकेत स्थळावर प्रकाशित करून त्याला निविदा स्पर्धेत सहभागी होण्याचे संधी देण्यात येणार आहे. इसारा रकम भरण्याची सूट रद्द नवीन आदेशामध्ये इसारा रक्कम भरण्याची सूट रद्द करण्यात आली आहे. प्रत्येक कामासाठी स्वतंत्रपणे इसारा रक्कम भरणे आवश्यक आहे. यापूर्वी कंत्राटदारांनी काही रक्कम शासनाकडे ठेवल्यावर व आवश्यक बंधपत्र पूर्ण केल्यावर इसाऱ्याची रक्कम भरण्यातून सूट मिळत होती. ती तरतूद रद्द करून यापुढे इसारा रक्कम आॅनलाईन रोख स्वरूपात संबंधित कंत्राटदाराच्या बँक खात्यातून भरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. एक कोटीपेक्षा अधिक निविदेसाठी निकष एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कामाची निविदा भरताना कंत्राटदारावर कडक नियम लागू करण्यात आले आहेत. त्यामध्ये गेल्या तीन वर्षांतील कंत्राटदाराची उलाढाल कामाच्या वार्षिक किंमतीच्या कमीत कमी ७५ टक्के असणे आवश्यक आहे. तसेच तुल्यबळ किंमतीचे एक त्याच स्वरूपाचे काम पूर्ण करणे आवश्यक आहे. स्वत:च्या मालकीची यंत्रसामुग्री व प्रकल्प व्यवस्थापनाचे निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदार आंदोलनाच्या पवित्र्यात नवीन आदेशानुसार कंत्राटदाराची आर्थिक क्षमता व कामे करण्याचा अनुभवावर कामे देण्यात येणार आहेत. त्यात नोंदणीकृत कंत्राटदार असण्याची गरज नाही. हे निकष नोंदणीकृत कंत्राटदारांवर अन्यायकारक असल्याचा आरोप चंद्रपूर सर्कल बिल्डर्स असोसिएशनने केला आहे. असोसिएशनने नवीन आदेशाची चंद्रपूरच्या अधीक्षक अभियंता कार्यालयापुढे होळी करून उपअभियंता उदय भोयर यांना निवेदन सादर केले. या नवीन आदेशामुळे बाहेरच्या राज्यातील धनाड्य कंत्राटदार कामे घेतील. त्यामुळे स्थानिक कंत्राटदारांवर आत्महत्या करण्याची पाळी येईल. हा आदेश विकासात्मक कामे व डिजिटल इंडिया धोरणाच्या विरोधात असल्याचा आरोप असोसिएशनचे संदीप कोठारी, सुरेश राठी, नितीन पुगलिया, सुदीप रोडे, अनुभव शंकारी, बी. डी. बोधे, डी. जी. मिश्रा आदींंनी केला आहे.