खोदकामावरून गोंधळ

अमृत योजनेसाठी शहरात सुरू असलेले खोदकाम, सभागृहाच्या देखभालीसाठीची निविदा, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन, या विविध मुद्यांवरून आमसभेत काही वेळ गोंधळ उडाला. काही बाबींवरून नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली.

ठळक मुद्देमनपाची आमसभा : अतिक्रमणधारकांना भाडे तत्त्वावर पट्टे

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : अमृत योजनेसाठी शहरात सुरू असलेले खोदकाम, सभागृहाच्या देखभालीसाठीची निविदा, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन, या विविध मुद्यांवरून आमसभेत काही वेळ गोंधळ उडाला. काही बाबींवरून नगरसेवकांमध्ये शाब्दिक चकमक उडाली. त्यानंतर सर्वांना सबुरीचा सल्ला देत काही ठराव मंजूर करण्यात आले.महापालिकेची आमसभा आज गुरुवारी दुपारी ३ वाजता पार पडली. बाबुपेठ येथील बॅरि. राजाभाऊ खोब्रागडे सभागृहाच्या देखभालीसाठी ठराव मंजूर करून निविदा काढण्यात आली होती. सदर कंत्राट सर्वात जास्त दर असलेल्या एका संस्थेला देण्यात आला. मात्र महापौरांनी ठराव बदलून दुसरीच नोंद घेत नवीन निविदा काढल्याचा आरोप नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी यावेळी केला. यावेळी नगसेवक दीपक जयस्वाल यांनी खोब्रागडे सभागृहाचे काम ज्या संस्थेला काम मंजूर झाले आहे, त्यांना परत देण्याची मागणी सभागृहात लावून धरली.यावेळी महापौरांनी ठरावाची चित्रफित पाहून यासंदर्भात निर्णय घेणार असल्याचे सांगितले. इंदिरानगर पाईपलाईनचे काम करीत असताना कंत्राटदाराने सर्वत्र रस्ते फोडून ठेवले आहे. त्यामुळे नागरिकांना याचा मोठा त्रास होत असल्याची तक्रार सभागृहात नगरसेवक अमजद अली यांनी केली. यावेळी नगरसेवक देवेंद्र बेले, दीपक जयस्वाल यांनी रामनगर येथे काही नागरिकांना नळ न दिल्याचा आरोप केला. यावेळी नगरसेवक रवी आसवानी आणि त्यांच्या शाब्दिक बाचाबाची झाली. त्यामुळे सभागृहात गोंधळ उडाला होता. महापौरांनी सर्वांना सबुरीचा सल्ला दिल्यानंतर सभागृह शांत झाले.दत्तनगर येथील अतिक्रमणधारकांना भाडे तत्वावर पट्टे देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. स्त्रीभ्रुण हत्या व गर्भलिंग चाचणी यावर आळा घालण्यासाठी शहरात खबरी योजना राबविण्याचा निर्णय मनपाने घेतला होता. तो ठराव मंजूर करण्यात आला. तसेच बाबुपेठ येथे झालेल्या क्रीडा संकुलाला अटल बिहारी वाजपेयी असे नाव देण्याचा ठरावसुद्धा मंजूर करण्यात आला.कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतनावर चर्चामहानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील अधिकारी व कर्मचारी तसेच आरोग्य कर्मचारी यांना सातवा वेतन लागू करण्याबाबतच्या ठरावावर चर्चा करण्यात आली. यावेळी नगरसेवक दीपक जयस्वाल यांनी वेतनावर खर्च होणारा निधी कुठून आणणार, असा थेट सवाल आयुक्तांना केला. आयुक्तांनी यावर जीएसटी, सहाय्यक अनुदान, उत्पन्न वाढीसाठी केलेल्या नवीन योजनेतून उत्पन्न मिळणार आहे. त्यातून सातवे वेतन दिले जाणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेनंतर अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन मंजूर करणारी चंद्रपूर ही दुसरी महापालिका असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान सातवा वेतन लागू होत असताना कंत्राटी कामगारांना किमान वेतनसुद्धा दिले जात नसल्याची बाब नगरसेवक पप्पू देशमुख यांनी सभागृहासमोर मांडली. यावर महापौरांनी कोणताही तोडगा काढला नाही.