रेती घाटाचे लिलाव शासन व प्रशासनाने केले नाही. याचा पुरेपूर फायदा रेती तस्कर घेत आहेत. या तस्करांनी जिल्ह्यातील नद्यांचे पात्र अक्षरश: पोखरून टाकले आहे. मात्र महसूल विभाग आपले हात ओले करून काहीच माहिती नसल्याचे सोंग करून बसला होता. यामुळे रेती तस्कर कुणालाही जुमानत नव्हते. रेतीने भरलेले ट्रॅक्टर घुग्घुस पोलीस ठाण्यासमोरून जातानाही त्यांच्यावर कारवाई होत नव्हती. वास्तविक, पोलीस ठाण्यासमोर असलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यालाही हे रेती तस्कर जुमानत नव्हते. ‘लोकमत’ने बुधवारी ‘महसूल विभाग सुस्त : रेती तस्करीला ऊत’ अशा आशयाचे वृत्त प्रकाशित करताच महसूल विभागाची झोपच उडाली. उपविभागीय अधिकारी रोहन घुगे यांनी एका सहकाऱ्याला घेऊन दुचाकीने भल्या पहाटे थेट घुग्घुस परिसरातील वर्धा नदीचे रेतीघाट गाठले. सुरुवातीला रेती भरून जात असलेला एक ट्रॅक्टर त्यांनी पकडला. तो ताब्यात घेऊन त्याला रस्त्यावर आडवा केल्याने घाटातून रेती घेऊन येणाऱ्या अन्य ट्रॅक्टरचा रस्ताच बंद झाला. यानंतर येणारे ट्रॅक्टर त्यांनी ताब्यात घेणे सुरू केले. यानंतर घुगे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांना कारवाईस्थळी बोलावून उर्वरित ट्रॅक्टरला नदी पात्रात जाऊन ताब्यात घेतले. अशाप्रकारे नीडरपणे २४ ट्रॅक्टरवर जप्तीची कारवाई करण्यात आली. जप्त केलेल्या ट्रॅक्टरला प्रत्येकी १ लाख १० हजार रुपये प्रमाणे दंड ठोठावला जाईल, असे उपविभागीय अधिकारी रोहन घुगे यांनी सांगितले. पुढील कारवाई सुरूच होती.
जिल्ह्यात रेती तस्करांचा धुमाकूळ
रेतीघाटाचे लिलाव न करणे म्हणजेच आपल्यासाठी रेतीघाट मोकळे असा अर्थ काढून काही अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून रेती तस्करांनी जिल्ह्यात धुमाकूळ घातला आहे. ही बाब सर्व अधिकारी व त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनाही चांगलीच ठाऊक आहे. परंतु आपल्याकडे तक्रारच नाही, असे सोईस्कर उत्तर देऊन मोकळे होण्यातच धन्यता मानण्याचा प्रकार सुरू आहे. रेती तस्करीमुळे शासनाचा कोट्यवधींचा महसूल डोळ्यादेखत बुडत आहे. हा महसूल सरकारी तिजोरीऐवजी विशिष्ट लोकांच्या थेट खिशात जात असल्याचे समजते.
गरिबांना घाटावर नो एन्ट्री
एखादा गरीब रेती घाटावर जावून आपल्या घरासाठी लागणारी रेती आणू शकत नाही. तस्करांनी रेतीघाटच बळकावून ठेवले आहे. अशा कारवाया झाल्यास ही दहशत संपुष्टात येईल. शिवाय शासनालाही कोट्यवधींचा महसूल मिळेल, असे बोलले जात आहे.