चंद्रपूर जिल्हा ‘मॉडेल फ्लोराईड मुक्त’ करा

चंद्रपूर जिल्ह्यातील फ्लोराईड पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. फ्लोराईडयुक्त पाणी पिणे ही गंभीर बाब असून यापुढे एकही व्यक्ती फ्लोराईडचे पाणी पिणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, त्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी.

ठळक मुद्देसुधीर मुनगंटीवार : आढावा बैठकीत निर्देश

लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : चंद्रपूर जिल्ह्यातील फ्लोराईड पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. फ्लोराईडयुक्त पाणी पिणे ही गंभीर बाब असून यापुढे एकही व्यक्ती फ्लोराईडचे पाणी पिणार नाही, याची काळजी प्रशासनाने घ्यावी, त्यासाठी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्यात यावी. येत्या डिसेंबर महिन्यापर्यंत संपूर्ण चंद्रपूर जिल्हा ‘मॉडेल फ्लोराईड मुक्त’ करा असे निर्देश राज्याचे वित्त, नियोजन व वनेमंत्री तथा पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिले.फ्लोराईडमुक्त चंद्रपूर जिल्हा या उपक्रमाच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. फ्लोराईडमुक्त चंद्रपूर जिल्हा करण्यासाठी या आढावा बैठकीत विस्तृत चर्चा करण्यात आली. प्रादेशिक योजना जुन्या झाल्याने त्याची दुरुस्ती, पाईप लाईन, पंप इत्यादीसाठी शासन स्तरावरून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. तसेच जिल्ह्यातील ३५ प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना विद्युतवरून सौर उर्जेवर रुपांतरित करण्याचे निर्देश त्यांनी दिलेत. याशिवाय प्रादेशिक योजनेतील प्रत्येक गावातील पाण्याच्या टाकीजवळ बल्क मीटर बसवावे. फ्लोराईड बाधित गावे २५ टक्के व त्यापेक्षा जास्त स्त्रोत गावांमध्ये डी-फ्लोराईड युनिट बसवा, फ्लोराईड बाधित गावांमध्ये व्यापक प्रमाणात जनजागृती करावी, प्रादेशिक योजनांच्या देखभालीकरिता चार कोटीचा निधी तर जिल्हातील नादुरुस्त शौचालयासाठी पाच कोटी रु. निधी उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशा सूचनादेखील पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिल्यात. कोळसा खाणीमुळे पाण्याच्या स्तरातील होणाऱ्या बदलासाठी निरीला पत्र देण्याबाबत सूचनाही त्यांनी दिल्या.बैठकीला प्रामुख्याने वन विकास मंडळाचे अध्यक्ष चंदनसिंह चंदेल, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, चंद्रपूर जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष देवराव भोंगळे, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जितेंद्र पापळकर, समाज कल्याण सभापती ब्रिजभूषण पाझारे यांच्यासह इतरही अधिकारी उपस्थित होते.२४ आदर्श गावांचे प्रस्ताव सादर कराचंद्रपूर जिल्ह्यातील २४ आदर्श गावांचा पाणी पुरवठा योजनांचे प्रस्ताव येत्या १५ दिवसात तातडीने तयार करून सादर कराव्या, असे निर्देश पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी बैठकीत दिले. आरओ युक्त जिल्हा होण्याचे दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल राहील. त्यादृष्टीने राज्यातील उत्तम कंपन्या व एजंसीमार्फत सदर कामे दर्जेदार करण्यात यावी. या कामात कुठलीही हयगय होता कामा नये. शिवाय उत्तम गुणवत्ता पूर्ण आरओ बसविण्याचे निर्देशही त्यांनी सबंधित विभागाला दिले.चांदा ते बांदा योजनेला गती द्याचांदा ते बांदा योजनेतील कामे गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने आणि वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.या संदर्भात आयोजित करण्यात योजनेच्या आढावा बैैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस वित्त व नियोजन राज्य मंत्री दीपक केसरकर, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव देबाशिष चक्रवर्ती, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी कुणाल खेमनार यांच्यासह सर्व संबंधित विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. चंद्रपूर जिल्ह्यात हा पथदर्शी कार्यक्रम राबविण्यात येत असून याच्या यशस्वीतेनंतर संपूर्ण राज्यभरात हा पॅटर्न राबविला जाणार आहे. त्यामुळे योजनेतील विविध विकास कामांना, रोजगार निर्मिती करणाºया उपक्रमांची आखणी आणि अंमलबजावणी ही वेळेत, व्यवस्थित आणि पारदर्शक पद्धतीने झाली पाहिजे, असे ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले. योजनेअंतर्गत चंद्रपूर जिल्ह्यात झालेल्या विकास कामांच्या प्रगतीची माहिती त्यांनी घेतली. यामध्ये चंद्रपूर शहरातील पर्यटन स्थळे (नलेश्वर, घोडाझरी) विकसित करणे, माजी मालगुजारी तलावाच्या परिसरात पर्यटन विकासाची कामे करण्यात येत आहेत. याशिवाय रोजगार निर्मितीला चालना देणारे अनेक उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत. यामध्ये बांबूचे मूल्यवर्धन करून बांबूपासून विविध वस्तू तयार करणे, मूल्यवृद्धी करणाºया उद्योगांची स्थापना करणे, गोंडपिंपरी, ब्रम्हपूरी आणि रामपूर येथे हस्तकला रोजगार निर्मिती केंद्र उभारणे, रामबाग येथे बांबू रोपवाटिका तयार करणे, प्रशिक्षण कार्यशाळेचे बांधकाम करणे, मध शुद्धीकरण प्रक्रिया व साठवणूक केंद्र उभारणे, मध संकलन करण्यासाठी मशिनरी आणि टुलसची खरेदी करणे, मधुमक्षिका पालन केंद्रे सुरु करणे, सौर उर्जेची उपकरणे आणि लाईटसची खरेदी, मोहफुलांचे संकलन-प्रक्रिया आणि वनौषधींचा विकास करणे, कृषी क्षेत्राच्या सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देणे अशी अनेक कामे यात घेण्यात आली आहेत. बांबू संशोधन केंद्राने प्रमाणित केलेल्या बांबूनिर्मित वस्तुच्या विक्रीसाठी अब्दुल कलाम गार्डन व मोहर्ली येथे शोरूमची उभारणी करण्याचे कामही यात करण्यात येईल. अशा विविध कामांमधून युवकांच्या हातांना रोजगार देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे, असेही ना. मुनगंटीवार म्हणाले.