राजुरा : प्रकल्पग्रस्त आशा घटे आत्महत्या प्रकरणाने वेकोली प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न आता ऐरणीवर आला आहे. वेकोलीकडून प्रकल्पग्रस्तांना अतिशय खालच्या दर्जाची वागणूक देत असल्याची बाब या घटनेने पुढे आली आहे. वेकोलीच्या मुजोरीपुढे प्रकल्पग्रस्तांचे काहीएक चालत नसल्याचे आता प्रकल्पग्रस्त उघड बोलू लागले आहेत. राजुरा तालुक्यात तब्बल १२८० वेकोली प्रकल्पग्रस्त न्यायासाठी अधिकाऱ्यांसह राजकीय पक्षांचे उंबरठे झिजवत आहे. मात्र, न्याय कधी मिळेल ठाऊक नाही, अशी केविलवाणी अवस्था प्रकल्पग्रस्तांची झालेली आहे.
वेकोलीच्या बल्लारपूर क्षेत्रांतर्गत राजुरा तालुक्यात अनेक कोळसा खाणी आहेत. या खाणींसाठी हजारो हेक्टर शेतजमिनीचे अधिग्रहण झालेले आहे. १०० टक्के प्रकल्पग्रस्तांना अद्याप न्याय मिळाला नाही. काहींना मोबदला मिळाला नाही, तर काहींना नोकरी मिळाली नाही. तालुक्यात १२८० प्रकल्पग्रस्तांचा तब्बल १० वर्षांपासून वेकोली प्रशासनासह संघर्ष सुरू आहे. शेकडो बैठका झाल्या. अनेक आंदोलने झाली. मात्र, न्याय कुठेही मिळाला नाही. तो केव्हा मिळेल, याची शाश्वती नाही. केवळ आश्वासनाचे गाजर दाखवले जात आहे.
पोवणी-२ प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न ६ वर्षांपासून रेंगाळतोय.
३० मार्च रोजी पोवणी-२ कोळसा खाणीमध्ये शेती गेलेल्या प्रकल्पग्रस्तांनी वेकोलीची वाहतूक रोखून धरली होती. आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही. गेल्या सहा वर्षांपासून हा प्रश्न रेंगाळत आहे.
सुबई-चिंचोली प्रकल्पग्रस्तांचा १० वर्षांपासून संघर्ष
सुबई-चिंचोली प्रकल्प २०११ पासून सुरू आहे. गेल्या १० वर्षांत सभांचा फार्स सुरू आहे. हाती काहीच आले नाही. या प्रकल्पात शेतकऱ्यांची ४०० हेक्टर शेती गेली आहे. सुमारे २०८ शेतकरी नोकरीसाठी धडपडत आहेत. न्याय मिळालाच नाही.
सास्ती यूजी टू ओसी प्रकल्पात १०८० शेतकऱ्यांना नोकरीची प्रतीक्षा
सास्ती यूजी टू ओसी प्रकल्पग्रस्तांचा प्रश्न २०१२ पासून प्रलंबित आहे. या प्रकल्पासाठी ८७२ शेतकऱ्यांच्या शेतजमिनींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे. १०८० शेतकरी वेकोली व शासकीय अधिकाऱ्यांसह नेतेमंडळींचे उंबरठे झिजवत आहे. न्यायाचा पत्ता नाही.
साखरी-पोवणी-धोपटाळा प्रकल्पात नोकरीसाठी २२ प्रकल्पग्रस्तांच्या येरझारा
साखरी-पोवणी-धोपटाळा प्रकल्पात नोकरीसाठी २२ प्रकल्पग्रस्तांच्या येरझारा सुरू आहे. वेकोली व्यवस्थापन थातूरमातूर उत्तरे देऊन मोकळे होत आहे. नाल्याचा प्रश्नही प्रलंबित आहे.
वेकोलीच्या मुजोर धाेरणाचा फटका
प्रकल्पच आला नसता तर शेतकरी भूमिहीन झाले नसते. आपल्याच शेतीच्या मोबदल्यासाठी त्यांना हा संघर्ष करण्याची गरज भासली नसती. आता त्यांना आपल्याच शेतीच्या मोबदल्यासाठी वेकोली व्यवस्थापनाचे वारंवार उंबरठे झिजवावे लागत आहे. अधिकारीवर्ग मात्र त्यांना हीन दर्जाची वागणूक देतो. अनेकदा अपमानित केले जाते. आपल्या शेतजमिनी देऊन पाप केले, अशी भावना शेतकऱ्यांची झालेली आहे.
नेतेमंडळी का नाही मिळवून देऊ शकत न्याय
शेतकरीबांधव आपल्या शेतीच्या मोबदल्यासाठी चकरा मारतो आहे. त्यांना अपमानित व्हावे लागते आहे. कित्येक वर्षांपासून हा संघर्ष सुरू आहे. कुठेतरी न्याय मिळावा म्हणून नेतेमंडळींकडून मोठ्या अपेक्षा असतात. या मंडळींनी मनात आणले तर शेतकऱ्यांना न्याय मिळू शकतो. मात्र, प्रकल्पग्रस्तांच्या संघर्षाची गाथा बघितल्यास अपवाद वगळता न्याय मिळाला नसल्याचेच चित्र आहे.