बोअरवेल मशीन व्यावसायिकांकडून ठेंगा

‘ही धरणीमाता तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याइतके देते. मात्र, तुमचा हावरटपणा कदापि पूर्ण करू शकत नाही’ असे मत महात्मा गांधीजींनी ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहे.

ठळक मुद्देप्रशासनाकडे एकही मशीनची नोंद नाही : भूजल अधिनियम कागदावरच

राजेश मडावी ।आॅनलाईन लोकमतचंद्रपूर : ‘ही धरणीमाता तुमच्या सर्व गरजा पूर्ण करण्याइतके देते. मात्र, तुमचा हावरटपणा कदापि पूर्ण करू शकत नाही’ असे मत महात्मा गांधीजींनी ‘माझे सत्याचे प्रयोग’ या आत्मकथनात नोंदवून ठेवले आहे. जलसंपत्तीचा दैनंदिन वापर करताना खबरदारी घ्या, असा अन्वयार्थ या विधानातून प्रभावीपणे सूचित झालाय. मात्र, नैसर्गिक संसाधनांच्या बेसुमार गैरवापराला आळा बसला नाही. तर, दुसरीकडे बोअरवेल मशीन खोदणाºया व्यावसायिकांकडून जिल्ह्यात धुमाकूळ सुरू असूनही भूजल अधिनियम २०१३ लागू असताना जबाबदारीच निश्चित केली नाही. परिणामी, जिल्हा प्रशासनाच्या संबंधित यंत्रणेकडे एकाही बोअरवेल मशीनची नोंद न करता हा व्यवसाय केला जात आहे. निकष डावलून दिवसागणिक जमिनीच्या पोटात बोअरवेल वाढत असल्याने पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न अत्यंत उग्र रुप धारण करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.जिल्ह्यात यंदा अल्प पाऊस बरसल्याने पाण्याची पातळी खालावली. धरणांची एकूण क्षमता आणि उपलब्ध जलसाठा लक्षात घेतल्यास सिंचन तर दूरच राहिले पिण्याच्या पाण्याच्या संकटांची चाहूल आतापासूनच सुरू झाली आहे. उद्योग, वाणिज्यिक, शेती आणि पिण्यासाठी किती टक्के पाणी आरक्षित केले, यासंदर्भात जिल्हा प्रशासनात आनंदीआनंद आहे. चंद्रपूर महानगर पालिकेला पाण्याच्या पाण्यासाठी महाऔष्णिक केंद्राला अर्ज-विनंती करावी लागत आहे. मात्र, स्वत:चे शाश्वत जलस्त्रोत निर्माण करता आले नाही. सार्वजनिक नळयोजनेतून दरदिवशी पाणी मिळण्याची खात्री नसल्याने मागील पाच वर्षांपासून खासगी व्यावसायिकांकडून बोरवेल खोदण्याचे प्रमाण चौपट झाले. भूजल अधिनियमानुसार ७० मीटरपेक्षा अधिक खोदल्यास अतिखोल समजले जाते. भविष्यातील जलसंकटाची धास्ती घेऊन चंद्रपुरातील बारा वॉर्डांमध्ये काही व्यक्तिंनी ३०० ते ३५० पुट खोल बोअरवेल खोदल्याची माहिती सूत्राने दिली. बोरवेल खोदण्याच्या व्यवसायाची नोंद जिल्हा प्रशासनाच्या कोणत्याही यंत्रणेकडे केली जात नाही. परंतु, शासकीय पाणीपुरवठा योजनेची कामे करण्यासाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणा नोंदणीधारक व्यावसायिकांकडून करवून घेते. त्यामुळे भूजल अधिनियमातील तरतुदींचे काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.परिषदअंतर्गत सुरू असल्याने कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होत आहे.कृषी सिंचनाच्या फ लश्रुतीवर शंकाकेंद्रीय पाणीसाठा मंत्रालयाच्या वतीने देशभरात पाचवी लहान व सूक्ष्म सिंचन गणना नुकतीच पूर्ण करण्यात आली. या गणनेचे निष्कर्षही जाहीर झाले. पिण्याच्या पाण्यासोबतच शासनाकडून कृषी सिंचनासाठीही विविध योजनेअंतर्गत बोअरवेल खोदण्यात आले. या दोन्ही गटातील उपयोगीता विशद केली. अशा प्रकारचे देशभरात २६ लाख बोअरवेल असल्याचे अहवालात नमूद केले. यासाठी जिल्हा प्रशासनाचाच अहवाल ग्राह्य धरण्यात आला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातही कृषी सिंचनासाठी बोअरवेल खोदण्यात आले. पण, सिंचन बोअरवेलची कुठेच नोंद नाही. त्यामुळे सिंचनाचे क्षेत्र विस्तारले, असा दावा कोणत्या आधारावर करायचा हा प्रश्नच आहे.काय सांगतो भूजल अधिनियम?भूजल अधिनियमातील तरतुदीनुसार उद्योग, वाणिज्यिक, शेती आणि पिण्यासाठी कोणत्याही व्यक्ती अथवा प्राधिकृत संस्थेला विनापरवाना उपसा करता येत नाही. दरम्यान, या अधिनियमात मूलगामी सुधारणा करून २०१३ मध्ये नवा मसूदा तयार करण्यात आला. त्यामध्ये बोअरवेल खोदणाºया मशीन व्यावसायिकांना कायद्याच्या कक्षेत आणले आहे. हा व्यवसाय करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच भूजल सर्वेक्षण विभागात नोंदणी करावी लागते. मात्र, जमिनीची अक्षरश: चाळण करणाºया मशीन व्यावसायिकांची मागील पाच वर्षांपासून एकही नोंद झाली नाही. सद्य:स्थितीत या व्यवसायावर परप्रांतियांचा ताबा आहे. संबंधित राज्याच्या परिवहन विभागात केवळ वाहनांचीच नोंद असते. त्या वाहनावर ठेवलेल्या हायपर बोअरवेल मशीनची नोंदणीच केली जात नाही.जि. प. मध्ये उलट प्रकारखासगी व्यक्तींकडून पिण्याच्या पाण्याचे बोअरवेल खोदण्याचे प्रमाण झपाट्याने वाढत असताना जि. प. पाणी पुरवठा योजनेतील बोअरवेलची संख्या कमी झाल्याची माहिती उपअभियंता (यांत्रिकी) विभागातून पुढे आली आहे. २०१३ मध्ये जिल्ह्यातील पंधरा तालुक्यांत ५२७ बोअरवेल खोदण्यात आले. १ एप्रिल २०१६ ते ३१ मार्च २०१७ मध्ये ही संख्या २२९ वरच थांबली आहे.अधिकाऱ्यांमध्ये संभ्रमसुधारित भूजल अधिनियम लागू झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासनातील संबंधित यंत्रणेला अंमलबजावणीचे अधिकार देण्यात आले. मात्र, बोअरवेल नोंदणीसंदर्भात स्पष्टता नाही, अशी कारणे अधिकारी पुढे करीत असून, संभ्रम कायम आहे.चंद्रपुरात भूगर्भाची चाळणशहरातील विविध वॉर्डांत कर्नाटक, मध्य प्रदेश व तामिळनाडू राज्यातील बोअरवेल मशीन बोलाविण्यात आल्या. आठवड्यात १५ ते २० बोअरवेल खोदले जात आहेत. हा सर्व व्यवहार रोख रकमेतून सुरू आहे. प्रति बोअर ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक असून त्यासाठी काही एजंट कमिशनवर काम करीत आहेत. हा प्रकार जिल्ह्यातील सर्वच नगर परिषद क्षेत्रात सुरू असल्याचे दिसून येत आहे.