बल्लारपूर पेपर मील नियोजनशून्यतेमुळे माघारली

मागील ११४ वर्षांपासून सुरू असलेली बल्लारपूर पेपर मील म्हणजे विदर्भाचे वैभव आहे.

सुधीर मुनगंटीवार : मील बंद पडून देणार नाहीचंद्रपूर : मागील ११४ वर्षांपासून सुरू असलेली बल्लारपूर पेपर मील म्हणजे विदर्भाचे वैभव आहे. हजारो कुटुंबांना रोजगार देणारी आणि विदर्भाच्या औद्योगिकरणात भर घालणारी ही पेपर मील निव्वळ व्यवस्थापनाच्या नियोजनशून्यतेमुळेच माघारली आहे. असे असले तरी ही मील आपण बंद पडून देणार नाही. कामगारांचे हीत जोपासून राज्याच्या उत्पादनात भर घालणारी मील बंद पडू नये हीच शासनाची भूमिका आहे, असे प्रतिपादन राज्याचे वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी केले आहे.बल्लारपूर पेपर मीलसंदर्भात अलिकडेच मुंबईत बैठक झाली. या पार्श्वभूमीवर ना. सुधीर मुनगंटीवार यांच्याशी मील आणि कामगारांच्या भवितव्याबाबत चर्चा केली असता, या उद्योगाला सरकारचे पाठबळ असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले, साधारणत: १९०३ साली सुरु झालेली ही पेपर मिल चंद्रपूर जिल्ह्याच्या आणि विदर्भाच्या लौकिकात भर घालणारा उद्योग आहे. या मिलने अनेकांना रोजगार दिला. स्थानिक बाजारपेठेवरही त्याचा अनुकूल परिणात मागील अनेक वर्षात दिसून आला आहे. असे असले तरी पेपर मीलच्या मालकांनी मीलचा विस्तार न करता निव्वळ आजवर मोठा नफाच यातून कमावला. मीलच्या विस्तारिकरणासाठी योग्य दिशेने प्रयत्न झाले असते तर आज ही परिस्थिती दिसली नसती.कामगार युनियनवरच्या भूमिकेवरही वित्तमंत्र्यांनी बोट ठेवले. ते म्हणाले, यात भरीस भर म्हणून बांबूचा पुरवठा होत नसल्याचे कारण कामगार युनियनकडून पुढे केले जात आहे. बांबूअभावी मील बंद पडण्याच्या मार्गावर असल्याचे चित्र कामगार वर्गात रंगविले जात आहे. मात्र यात काहीही तत्थ्य नाही. केवळ कामगारांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न युनियनकडून होत आहे. ते पुढे म्हणाले, खरे तर, काँग्रेसच्याच काळात बांबू धोरण बदलले. पेसा कायद्यांतर्गत बांबू क्षेत्र गावकऱ्यांना विकण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय वनमंत्री जयराम रमेश यांनी लेखमेंढा गावाला या बाबतचा अधिकार दिल्याचा कागद सोपविला. काँगे्रसच्या या निर्णयामुळे सरकारकडे बांबू क्षेत्र कमी राहिले. त्याचा परिणाम व्यवसायावर होत आहे. असे असले तरी सरकारचा बांबू लिलावात विकत घेता येतो, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. काही मंडळी घाणेरडे राजकारण करीत बांबूची कमतरता हे कारण पुढे करीत आहे. मात्र व्यवस्थापनानेच ही बाब अमान्य केल्याने ही मंडळी आता तोंडघशी पडली आहेत. समस्या बांबूची नसून आर्थिक नियोजनाचा प्रश्न आहे. खुद्द व्यवस्थापनानेच हे कबूल केले आहे. या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी पेपर मील व्यवस्थापनाशी आपली मुंबईच्या सह्याद्री अतिथीगृहात चर्चा झाली. योग्य नियोजन करण्याचे व्यवस्थापनाने कबूल केले आहे. मिलच्या कामगार व कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनासंदर्भात सरकार संवेदनशिल आहे. ६ फेब्रुवारीपासून कारखाना पूर्ववत सुरू झाला असून कायम व कंत्राटी कामगारांना सन २०१५-१६ चा बोनस देण्यात आला आहे. यापुढील काळात नियमित वेतन देण्याचे व्यवस्थापनाने कबूल केले आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)बिल्ट व्यवस्थापनाला सकारात्मक सहकार्य करण्याची शासनाची भूमिका आहे. बांबू खरेदी संदर्भात व्यवस्थापनाने शासनाची मदत घेण्याचेही सुचविले आहे. स्थानिक गावकऱ्यांकडून समझोता करून बांबू खरेदीचाही पर्याय ठेवला आहे. गावकऱ्यांकडून बांबू खरेदी केल्यास कारखान्याचा वाहतूक खर्च कमी होऊ शकतो, ही बाब आता व्यवस्थापनालाही पटली आहे. याबाबत शासन संपूर्ण सहकार्य करण्यास तयार आहे. - सुधीर मुनगंटीवारवित्तमंत्री तथा पालकमंत्री, चंद्रपूर.