चंद्रपुरातील मोठ्या निवासी इमारतींवरील १० टक्के कर रद्द करा

राज्य शासनाच्या महानगरपालिकेमार्फत मोठ्या निवासी जागांचे चटई क्षेत्र १५० चौमीपेक्षा अधिक असलेल्यावर कर आकारणी करण्यात येत आहे. हा कर संकलित करून राज्य सरकारला पाठवायचा आहे. सध्या कोविडमुळे नागरिकांचे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अनेक जण आर्थिक समस्येचा सामना करीत आहेत. अशा वेळी अतिरिक्त १० टक्के कराचा बोजा नागरिकांवर पडण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्र इमारती (मोठ्या निवासी जागांयुक्त) वरील करांचे निर्धारण, संकलन आणि लेखांकन अधिनियम १९७९ (एमटीओबी १९७९) अंमलबजावणी न करण्याबाबत उपमहापौर राहुल पावडे यांनी पत्र दिले. नागरिकांमध्ये मनपाकडून कर आकारणी होत असल्याबाबत संभ्रम निर्माण होत आहे. वास्तविक पाहता हा कर १५० चौरसमीटरवरील मोठ्या निवासी इमारतीवर मालमत्ता कराच्या करयोग्य मूल्यावर १० टक्के आकारणी करून संकलित करून राज्य शासनाला पाठवायचे आहे. यात मनपाला कोणताही फायदा नाही, कोरोनाच्या काळात असा अतिरिक्त कर आकारणे म्हणजे नागरिकांवर अन्याय होईल, असे मत महापौर राखी कंचर्लावार यांनी व्यक्त केले. त्यानुसार सद्य:स्थितीत हा कर आकारण्यात येऊ नये, असा ठराव मनपाच्या ३१ ऑगस्ट रोजीच्या आमसभेत घेण्यात आला. या ठरावाला सर्वानुमते मंजुरी देण्यात आली.