८२८ जैवविविधता नोंद वहींची होणार तपासणी

जिल्ह्यामध्ये समृद्ध वनसंपत्ती, खनिज संपत्ती, वन्यजीव, वनस्पत्ती, तसेच निसर्गातील अन्य महत्त्वपूर्ण जीवांचा अधिवास आहे. शेतीपासून तर उद्योग व्यवसाय उभारताना या नैसर्गिक जैवविविधतेच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचू नये, बदलत्या विकास धोरणातही जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन कसे करावे, यासाठी जैवविविधता मंडळाने केंद्रीय प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आराखडा तयार केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या माध्यमातून पंचायत समितीस्तरावर तालुका समिती गठित झाली.

ठळक मुद्देगावांचा समृद्ध ठेवा : प्रशिक्षणामुळे नोंदणी पूर्ण

राजेश मडावी ।लोकमत न्यूज नेटवर्कचंद्रपूर : जैवविविधता कायद्यातंर्गत गावातील जैवविविधता कशी आहे, याचा अभ्यास करुन जिल्ह्यातील ८२८ ग्रामपंचायतीतील नोंदवह्या तयार केल्या. नैसर्गिक साधनसंपत्तीची समृद्धी दर्शविणाऱ्या या नोंदवह्या ग्रामपंचायतकडून नुकत्याच पंचायत समितीकडे सादर करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समिती या नोंद वह्यांची लवकरच तपासणी करणार असून त्यातील त्रुटीही लक्षात आणून देणार आहे.जिल्ह्यामध्ये समृद्ध वनसंपत्ती, खनिज संपत्ती, वन्यजीव, वनस्पत्ती, तसेच निसर्गातील अन्य महत्त्वपूर्ण जीवांचा अधिवास आहे. शेतीपासून तर उद्योग व्यवसाय उभारताना या नैसर्गिक जैवविविधतेच्या अस्तित्वाला बाधा पोहोचू नये, बदलत्या विकास धोरणातही जैवविविधतेचे संरक्षण व संवर्धन कसे करावे, यासाठी जैवविविधता मंडळाने केंद्रीय प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार आराखडा तयार केला. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेत जैवविविधता व्यवस्थापन समिती गठित करण्यात आल्या. त्यानंतर जिल्हा परिषद पंचायत विभागाच्या माध्यमातून पंचायत समितीस्तरावर तालुका समिती गठित झाली. ग्रामसभा घेऊन सर्व ८२८ स्थानिक समित्त्या तयार करण्यात आल्या. सदर समितीचे काम पर्यावरण शास्त्राच्यादृष्टीने उपयुक्त ठरावे, यासाठी तालुकास्तरीय प्रशिक्षण देण्यात आले. जैवविविधता हा घटक केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाशी संबंधित असल्यामुळे केंद्र सरकारच्या आदेशाचेही काटेकोरपणे पालन करण्याच्या सूचना जि. प. पंचायत विभागाने दिल्या होत्या. देशभरातील जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने एक याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र, अनेक राज्यांनी नोंदवह्या तयार करण्यासाठी चालढकलपणा केला. त्यामुळे ३१ जानेवारी २०२० या तारखेपर्यंत नोंदवह्यांचे काम पूर्ण करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.महाराष्टÑ राज्य जैवविविधता मंडळाकडून जिल्हा परिषद पंचायत समितीला निर्देश प्राप्त झाल्यानंतर जिल्ह्यातील ८२८ ग्रामपंचायतीला जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्याच्या सूचना दिल्या. विहित कालावधीमध्ये नोंदवह्या पूर्ण झाल्या नाही तर संबंधितांवर कारवाई करण्याचेही बजावण्यात आले. त्यामुळे गावकरी व ग्रामपंचायतींच्या पदाधिकाºयांनी ग्रामसभा घेऊन जबाबदारी निश्चित केली. त्यानुसार जैवविविधता नोंदविण्याचे काम सुरू झाले. विदर्भातील काही जिल्ह्यांमध्ये ही कामे अर्धवट असताना चंद्रपूर जिल्ह्यातील नोंदवह्या मात्र पूर्ण करुन पंचायत समितीला सादर करण्यात आल्या आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये राज्याची तज्ज्ञ चमू जैवविविधता नोंद वह्यांची तपासणी करणार आहे.नोंद वह्यांमध्ये काय आहे?गावातील जैवविविधता व्यवस्थापन समित्यांनी योग्यरित्या नोंदणी करावी, यासाठी पर्यावरण शास्त्र व शाश्वत विकासाच्या दृृष्टीकोणातून नमुने देण्यात आले. त्यामध्ये स्थानिक समित्यांनी माहिती नोंदविली. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, जैविक, अवैजिक प्रजाती, पाण्याचे स्त्रोत, बियाणे, शेती, प्रदूषण, उष्णतामान, पाऊस, गावातील सण, उत्सवासोबतच सामाजिक जीवन, जाती-जमाती, गावतापासून तर कृमीकिटकांपर्यंतच माहिती यात नोंदविण्यात आली. त्यामुळे या नोंदवहिला पिपल्स बायोडायव्हरसीटी रजिस्टर (पीबीआर) असेही म्हटले जाते.गावातील जैवविविधता नोंद करण्यासाठी स्थानिक व्यवस्थापन समित्यांना तज्ज्ञांकडून प्रशिक्षण देण्यात आले. माहिती कशी नोंदवावी, याचे बारकावे समजावून सांगण्यात आले.जि. प. पंचायत विभागाने मार्गदर्शन केल्याने राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीच ग्रामपंचायतींची कामे पूर्ण झाली. येत्या काही दिवसांमध्ये शासनाच्या आदेशानुसार पुढील कार्यवाही केली जाईल.- निलेश काळे, अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी (प्रभारी), जि.प. चंद्रपूरस्वयंसेवी संस्थाची घेतली मदतनोंदवहीत माहिती नोंदविण्यासाठी जैवविविधता मंडळाने निकष निश्चित केले. काही ग्रामपंचायतींना हे काम कठीण वाटल्याने स्वयंसेवी संस्थांचीही मदत घेतली. या संस्थांकडे जैवविविधता क्षेत्रात काम करण्याचा अनुभव आहे, असा दावा ग्रामसेवक व सरपंचांनी केला. तज्ज्ञ समितीने नोंदवह्यांमध्ये दुरूस्ती सुचविल्यास विकासाचे निर्णय घेण्यात मदत होईल, असेही त्यांचे म्हणणे आहे.