बुलडाणा : जिल्ह्याचा सिंचन अनुशेष भरून काढण्याच्यादृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या जिगाव प्रकल्पाचा बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत समावेश असून गेल्या दोन वर्षापासून या प्रकल्पासाठी आनुषंगिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारकडून मिळणारा २३९ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधीच उपलब्ध झालेला नाही. गेल्या वर्षी जवळपास ९० टक्के भूसंपादनाची प्रकरणे व्यपगत होण्याची भीती पाहता थेट मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक घेऊन त्यासंदर्भातील प्रश्न मार्गी लावावा लागला होता. दरम्यान, बळीराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या या प्रकल्पाला केद्र सरकारकडून मिळणारा २५ टक्के निधीही उपलब्ध होऊ शकलेला नाही. परिणामी २०२५ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या उद्दिष्टाला खो बसण्याची भीती व्यक्त होत आहे. बळिराजा संजीवनी योजनेअंतर्गत या प्रकल्पासाठी राज्याकडून ७५ टक्के तर केंद्र सरकाकडून २५ टक्के निधी मिळतो. त्यापैकी केंद्राच्या हिश्श्याचा दोन वर्षाचा निधी उपलब्ध झालेला नाही.
प्रकल्पाच्या बांधकामावर आतापर्यंत २,२३२ कोटी ५६ लाख रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला आहे. २०१७ पासून आजपर्यंत हा निधी खर्च झाला आहे. दरम्यान, यातील राज्याच्या वाट्याचा १,६७ कोटी ४१ लाख रुपयांचा निधी तर केंद्राच्या वाट्याचा ५५८ कोटी १४ लाख रुपयांचा निधी खर्च झालेला आहे. मात्र केंद्र सरकाकडून अद्यापही २३९ कोटी ५८ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध होणे बाकी आहे. २०१९-२० या वर्षात अपेक्षित असलेला १०६ कोटी ४१ लाख रुपयांच्या निधीपैकी केंद्राकडून प्रत्यक्षात ३९ कोटी ५३ लाख रुपयेच प्रकल्पासाठी देण्यात आले होते. २०२० मध्ये कोरोनाची साथ महत्तम पातळीवर असल्याने लावण्यात आलेल्या लॉकडाऊन व वित्त विभागाच्या काही निर्णयांमुळे प्रकल्पाला अपेक्षित निधी मिळू शकला नाही. त्यात केंद्राकडून अपेक्षित असलेला १७२ कोटी ७ लाख रुपयांच्या निधीचाही समावेश आहे. गेल्या दोन वर्षाचा विचार करता २०१९-२० या वर्षाचा रखडलेला ६६ कोटी ८८ लाख आणि २०२०-२१ या वर्षाचा १७२ कोटी ७० लाख रुपयांच्या निधीचा समावेश आहे. दरम्यान, जिगाव प्रकल्पासाठी १३ हजार ८७४ कोटी ६० लाख रुपये खर्च अपेक्षित असून त्यापैकी ४,६०० कोटी रुपयांचा खर्च आतापर्यंत प्रकल्पावर झालेला आहे.
जिगाव प्रकल्पाच्या कामाची स्थिती
१) मातीधरण काम- ९० टक्के
२) सांडवा- ८५ टक्के काम
३) वक्रद्वार-९० टक्के काम
४) उपसा सिंचन योजना- ७५ टक्के
५) बाधित पुलांचे काम - ८० टक्के
६) पुनर्वसनाची कामे- २५ टक्के
नियामक मंडळाच्या मान्यतेची गरज
प्रकल्पातंर्गत अतिक्रमित असलेल्या सुमारे २७०० घरांच्या मूल्यांकनासाठी नियामक मंडळाची मान्यता गरजेची असून मार्च २०२४ पर्यंत ४७ गावांच्या पुनर्वसनासाठी गावठाणांचे भूसंपादन, प्लॉटवाटप, प्रकल्पग्रस्तांचे स्थलांतर करण्यासोबतच प्रत्यक्ष प्रकल्पग्रस्तांच्या घरांची बाधकामे होणे गरजेचे आहे.