बुलडाणा: सप्टेंबरमधील दमदार पावसामुळे तहानलेल्या जिल्ह्यातील प्रकल्पांमध्ये सरासरी ६७ टक्के जलसाठा निर्माण झाल्यामुळे रब्बीतील सिंचनाचा मार्ग बऱ्यापैकी मोकळा झाला आहे. त्यामुळे किमानपक्षी शेतकऱ्यांना दोन आवर्तने तरी मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून परतीच्या पावसाने जिल्ह्यात धुमाकूळ घातल्याने खरिपापाठोपाठ रब्बी पिकालाही फटका बसला होता. त्या पार्श्वभूमीवर येत्या काळातील रब्बी हंगामाच्या आशा पल्लवित झालेल्या आहेत.बुलडाणा जिल्ह्याची महत्तम सिंचन क्षमता २ लाख २३ हजार ४४ हेक्टरच्या आसपास अर्थात ३१ टक्के आहे. त्या तुलनेत प्रत्यक्षात फारच कमी सिंचन होते. त्यातल्या त्यात मेहकर तालुक्यात १६ टक्के तर शेगाव तालुक्यात अवघे चार ते पाच टक्केच क्षेत्र सिंचनाखाली येते. त्यामुळे प्रकल्पात सध्या जवळपास ६७ टक्के असलेल्या पाणीसाठ्यामुळे किमान पक्षी सुमारे दोन ते अडीच लाख हेक्टरवर होणारा रब्बीच्या पेऱ्यासाठी याचा आधार मिळण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे २०१७-१८ मध्ये तर केवळ जमिनीतील ओलाव्याच्या आधारावरच शेतकऱ्यांनी रब्बीचे पीक घेतले होते. त्यामुळे यावर्षी किमानपक्षी रब्बी हंगामाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
--ऑक्टोबरच्या मध्यावर पाणी आरक्षण समितीची बैठक--
पाणी आरक्षणाची बैठक यंदा ऑक्टोबर महिन्याच्या मध्यावर पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे यांच्या अध्यक्षतेखाली होणार आहे. त्यासंदर्भाने पाणी आरक्षण समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती यांनी पाणी आरक्षणाची २१ सप्टेंबरपर्यंत मागणी नोंदविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. दुसरीकडे जिल्ह्यातील सुमारे २०० गावे, ११ पालिका व दोन नगर पंचायतीसाठी दरवर्षी सरासरी ४० दलघमी पाणीसाठा आरक्षित करावा लागतो. त्यादृष्टीने तयारी सुरू करण्यात आली आहे.
--खडकपूर्णाचीही वीज थकबाकी भरली--
खडकपूर्णा प्रकल्पावरील सात उपसा सिंचन योजनांची गेल्या वर्षभराची तीन कोटी रुपयांची वीज थकबाकीही विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दिलेल्या अनुमतीनंतर भरण्यात आली आहे. त्यामुळे खडकपूर्णा प्रकल्पांवरून होणाऱ्या सिंचनाचाही शेतकऱ्यांना लाभ मिळण्यास मदत होणार आहे. हा प्रकल्पही सध्या ८० टक्के भरलेला आहे. एसओपीनुसार सध्या प्रकल्पातून पाणी सोडण्यात येत आहे.
--पाटबंधारे विभागातील ५३ टक्के पदे रिक्त--
पाटबंधारे विभागातील सिंचन शाखे अंतर्गतची जवळपास ५३ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे निर्मित सिंचन क्षमता प्रत्यक्षात आणण्यासाठी सिंचन शाखेला जोरकस प्रयत्न करावे लागणार आहेत. त्यातच मोठे व छोट्या कालव्यांच्या दुरुस्तीसाठीही आतापासूनच पाटबंधारे विभागाला हालचाली कराव्या लागणार आहेत. या दुरुस्तीसाठी मर्यादित स्वरुपात निधी उपलब्ध होत असल्याने समस्या असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.