शहरं
Join us  
Trending Stories
1
CA नगराध्यक्ष सगळ्यांचा हिशेब ठेवतील अन् काहींचा 'हिशोब करतील'...; फडणवीसांचे सूचक विधान
2
माणिकराव कोकाटे यांना अखेर मोठा दणका; त्यांच्याकडची मंत्रिपदाची सर्व खाती अजित पवारांकडे!
3
U19 Asia Cup 2025 : ...तर आशिया कप जेतेपदासाठी भारत-पाक यांच्यात रंगणार फायनल!
4
महागाईचा ‘रॉकेट’ वेग! चांदी २ लाखांच्या पार, तर सोने १.३७ लाखांवर... आतापर्यंत सर्व विक्रम मोडले
5
Lokmat Parliamentary Award 2025: सुधा मूर्ती ते दिग्विजय सिंह... 'लोकमत पार्लिमेंटरी अवार्ड २०२५'ने ८ प्रतिभावान खासदारांचा गौरव
6
IND vs SA T20I: पहिल्यांदाच असं घडलं! धुक्यामुळे भारत-दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील चौथा सामना रद्द
7
मुंबई: कोस्टल रोड प्रवेशद्वारावर अचानक लागली भीषण आग; वाहनांच्या लांब रांगा, प्रवाशांचे हाल
8
धनंजय मुंडे परत मंत्री झाले तर...; अंजली दमानियांकडून भाजपा लक्ष्य; 'तो' फोटोही केला शेअर
9
"पंडित नेहरूंची पत्रे अजूनही सोनिया गांधींकडेच"; केंद्राचा खळबळजनक दावा; म्हणाले, 'हा देशाचा वारसा'
10
“मी माझ्या पक्षाचा पर्मनंट चिफ, कुणी बायपास करणार नाही, तसा प्रयत्न झाला तर…”: रामदास आठवले
11
IND vs SA 4th T20I : शुभमन गिल 'आउट'; टॉसला उशीर! जाणून घ्या त्यामागचं कारण
12
गुरुवारी मार्गशीर्ष शिवरात्रि २०२५: ‘असे’ करा व्रत, शिवाचे विशेष पूजन; काही कमी पडणार नाही!
13
"मला कधीच वाटलं नव्हतं की इतकी पर्सनल..."; MMS लीक प्रकरणावर Payal Gaming चे स्पष्टीकरण
14
“माणिकराव कोकाटेंना वाचवण्याचा सरकारकडून प्रयत्न, २४ तास झाले अद्याप अटक का नाही?”: सपकाळ
15
वांद्रे-वरळी सी लिंकवर २५२ किमी प्रतितास वेगाने पळवली लॅम्बॉर्गिनी, पोलिसांनी केली अशी कारवाई  
16
आवळा कँडी ते च्यवनप्राश... आरोग्यासाठी ठरू शकतं घातक; न्यूट्रिशनिस्टने सांगितले साइड इफेक्ट
17
"शिक्षा देण्यापेक्षा माफ करण्यातच कायद्याचा मोठेपणा"; बूट फेक प्रकरणावर माजी सरन्यायाधीश गवईंचे रोखठोक भाष्य
18
Maruti Suzuki ने लॉन्च केली नवीन WagonR; वृद्ध आणि दिव्यांगांसाठी मिळणार खास 'स्विव्हल सीट'
19
प्रियंका आणि राहुल गांधी यांच्यात वाद, कुटुंबीयांशी भांडून परदेशात गेले; केंद्रीय मंत्र्याचा मोठा दावा
20
“SIR प्रक्रिया निरर्थक, ५०० परदेशींसाठी ८ कोटी लोकांचा छळ”; माजी निवडणूक आयुक्त थेट बोलले
Daily Top 2Weekly Top 5

अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये विहिरींना मान्यता द्या

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: September 25, 2021 04:37 IST

वैयक्तिक सिंचन लाभार्थ्यांसाठी शासनाचे विविध योजनेंतर्गत (मग्रारोहयो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व ...

वैयक्तिक सिंचन लाभार्थ्यांसाठी शासनाचे विविध योजनेंतर्गत (मग्रारोहयो, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजना, बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना व इतर) सिंचनाचे विहिरी मंजूर करण्यात येतात. सदर विहिरी देतांना पाणलोट क्षेत्रनिहाय होणाऱ्या विहिरींच्या अनुषंगाने संचालनालय, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणा, पुणे. यांनी दिलेल्या सूचनेनुसार सर्व जिल्ह्यातील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांचे कार्यालयामार्फत सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येते. त्यामुळे समाजातील अल्पभूधारक किंवा शेवटचा घटक असलेल्या व्यक्तींना हा लाभ मिळालेला आहे. संचालनालयामार्फत प्राप्त निर्देशानुसार दर तीन वर्षांनी जिल्हानिहाय भूजलाचे मूल्यांकन करण्यात येते. सदर मूल्यांकनामध्ये भूजल उपशाची टक्केवारीनुसार जिल्ह्यातील पाणलोट क्षेत्रांचे अतिशोषित पाणलोट क्षेत्र, शोषित पाणलोट क्षेत्र, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्र आणि सुरक्षित पाणलोट क्षेत्र अशी वर्गवारी होते. यामध्ये अतिशोषित व शोषित हया पाणलोट क्षेत्रामध्ये ९० टक्केपेक्षा जास्त उपसा झालेला असल्याने येथे कोणत्याही प्रकारच्या नवीन सिंचन विहिरी घेण्याबाबत पूर्णत: बंदी आहे. परंतु अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामध्ये भूजलाचा उपसा हा ७० ते ९० टक्के पर्यंत असल्याने तेथे भूवैज्ञानिकांनी केलेल्या सर्वेक्षणाचे आधारे व भूजल पुनर्भरणाचे अटींचे अधीन राहून यापूर्वी सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येत होती. तसेच संचालनालय, भूजल सर्वेक्षण व विकास यंत्रणेमार्फत, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी या प्रकल्पासाठी अंशत: शोषित या पाणलोट क्षेत्रामध्ये जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांमार्फत सर्वेक्षण करून व भूजल पुनर्भरणाचे अर्टी व शर्थीचे अधीन राहून नवीन सिंचन विहिरी घेता येतील, अशा सूचना निर्गमित करण्यात आलेल्या होत्या. परंतु आता वैयक्तिक सिंचन विहिरी तसेच सामुदायिक लाभाच्या विहिरींबाबत नव्याने मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झालेल्या आहेत. यामध्ये अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रामधील गावांमध्ये नवीन सिंचन विहिरींची शिफारस करण्यात येऊ नये असे नमूद असल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

५०० फूट अंतराची अटसुध्दा रद्द करा

सुरक्षित पाणलोट, अंशत: शोषित पाणलोट क्षेत्रात विविध योजनेच्या विहिरींना मान्यता देताना दोन विहिरींमध्ये ५०० फुटाचे अंतर ठेवावे, असा निकष असल्याने अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना या निकषांचा मोठा फटका बसत असल्याने ही अट सुध्दा रद्द करावी, अशी मागणी आ.महाले यांनी केली आहे.