तीन हजार शेतकर्‍यांपैकी केवळ १३0 शेतकर्‍यांना लाभ!

बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने यंदा कपाशी पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात  नुकसान झाले आहे.  त्या धर्तीवर कृषी विभागाकडून बाधित क्षेत्राचा ‘जी-फॉर्म’ भरून घेतल्या जात आहे. कपाशी  नुकसानीचे पंचनामेही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. दरम्यान, जी फार्म भरलेल्या ३ हजार शेतकर्‍यां पैकी केवळ १३0 शेतकरीच या फॉर्ममधील अटींची पूर्तता करू शकले आहेत. त्यामुळे आता  पात्र-अपात्रेच्या निकषात कृषी विभाग नाहक वेठीस धरला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. 

ठळक मुद्देमलकापूर तालुक्यात बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने कपाशी पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात नुकसान 

मनोज पाटील। लोकमत न्यूज नेटवर्कमलकापूर: बोंडअळीच्या प्रादुर्भावाने यंदा कपाशी पिकाचे मोठय़ा प्रमाणात  नुकसान झाले आहे.  त्या धर्तीवर कृषी विभागाकडून बाधित क्षेत्राचा ‘जी-फॉर्म’ भरून घेतल्या जात आहे. कपाशी  नुकसानीचे पंचनामेही युद्धपातळीवर सुरू आहेत. दरम्यान, जी फार्म भरलेल्या ३ हजार शेतकर्‍यां पैकी केवळ १३0 शेतकरीच या फॉर्ममधील अटींची पूर्तता करू शकले आहेत. त्यामुळे आता  पात्र-अपात्रेच्या निकषात कृषी विभाग नाहक वेठीस धरला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. गुलाबी-शेंदरी बोंडअळीने कापूस उत्पादकांवर संक्रांत आणली आहे. या अळीच्या प्रादुर्भावाने उत् पन्नामध्ये ६५ टक्के घट आणल्याने शेतकर्‍यांचे अर्थकारण कोलमडले आहे. त्यामुळे मलकापूर  तालुक्यातील १९ हजार २२८ हेक्टरवरील कापूस सद्यस्थितीत काळवंडला आहे. ७0 टक्के का पूस पीक अखेरच्या घटका मोजत आहे.  पंचनाम्यादरम्यान एका झाडाच्या ३५ कैर्‍यांपैकी ३0- ३१ तर २८ कैर्‍यांपैकी २४-२५ कैर्‍या बाधित आढळत आहेत. या रोगट झाडांचा इतर पिकांवर  परिणाम होऊ नये व आता कपाशीचे उत्पन्नच मिळणार नसल्याने या पिकात ट्रॅक्टर फिरवण्यावर  शेतकरी भर देऊ लागले आहेत. या जी फॉर्मसोबत बियाणे खरेदी बिल, लेबल व वापरलेले  आवेष्टन साहित्य अर्थात थैली किंवा डबा आदी अटींची पूर्तताही करावी लागत आहेत; मात्र कृषी  विभागाकडे प्राप्त ३ हजार अर्जांपैकी केवळ १३0 अर्जदारच या अटींची पूर्तता करू शकले  आहेत. ही पूर्तता करण्यासाठी शेतकरी वर्गाची धावपळ सुरू झाली आहे; मात्र सात-आठ  महिन्यांआधी अथवा पेरणीदरम्यान खरेदी केलेल्या बियाण्यांच्या पावत्या शोधूनही घरात सापडत  नाहीत. अनेकांना तर पेरणीच्या घाईत पावती घेतली की नाही, हेच आठवत नाही. लॉट नंबर काय  असतो, हे माहिती नाही. अशा समस्येने त्रस्त शेतकरी कृषी सेवा केंद्र व कृषी विभागाकडे चकरा  मारताना दिसत आहे. त्यातच या कपाशी नुकसानीस शासन साशंकता कायम आहे. महत्त्वाचे  म्हणजे नुकसान भरपाईसंदर्भात शासनाचे कोणतेही परिपत्रक अद्यापपावेतो जारी झाले नसल्याच्या  बाबीला कृषी विभागानेही दुजोरा दिला आहे. मात्र नुकसानीबाबत माहिती गोळा करण्याचे आदेश असल्याचे अधिकारी वर्ग सांगत असल्याने  पुढील काळात पात्र-अपात्रतेच्या फेर्‍यात कृषी विभाग वेठीस धरल्या जाऊ शकतो.