स्थानिक मातोश्री कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी बोलताना ते म्हणाले की, बुलडाणा व मोताळा तालुक्यांत अतिवृष्टीमुळे हे मोठे नुकसान झाले आहे. ५० लाख रुपये खर्च करूनही शेत पूर्ववत होणार नाही, अशी स्थिती आहे. सोबतच नदीचा नाला, नाल्याचा ओढा झाल्यामुळे हे नुकसान होत आहे. पाच टक्क्यांच्या फायद्यासाठी नदीकाठावर शेती करण्यासोबतच विहिरीतील ढिगारा टाकला जात आहे. त्यातून नदीचे पात्र छोटे होऊन नुकसान होत आहे. हे टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी स्वखुशीने नद्यांच्या रुंदीकरणासाठी नदीकाठची २० ते ३० फूट जमीन दिल्यास भविष्यातील नुकसान टाळता येईल, असे आवाहन त्यांनी केले. बऱ्याच ठिकाणी काहींनी नदीपात्रातच घर, गोठे बांधले आहे. अशा अतिक्रमित जागेत झालेल्या नुकसानीची भरपाईही कायद्यानुसार देता येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी ही समस्या सोडविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, असे ते म्हणाले.
--शासनाने पाच प्रकारचा सर्व्हे करावा.
अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचा सर्व्हे करताना एकूण पाच प्रकारे सर्व्हे केला जावा. यात चक्रीवादळामुळे पिकांचे झालेले नुकसान, पावसाचे पाणी शेतात तुंबल्यामुळे पिकांचे झालेले नुकसान, नदीकाठची खरडून गेलेली जमीन, बुजलेल्या विहिरी आणि ऑनलाईन सर्व्हेक्षण त्वरित करणे अपेक्षित आहे. त्या संदर्भाने सूचना दिलेल्या असल्याचे ते म्हणाले. अनुषंगिक विषयान्वये शेतकऱ्यांनी जागरूकता दाखविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
--नद्यांचा डीपीआर तयार केला जावा--
नद्या मानवी कृत्यांमुळे आकुंचन पावल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्यक्ष नकाशावरील नदीची लांबी, रुंदी व त्या संदर्भातील जुन्या नोंदींचा आधार घेत त्यासाठी पुढाकार घेण्याची गरज आहे. सातत्याने पाच वर्षांत होणाऱ्या नुकसानीमुळे मिळणारी भरपाई पाहता त्याच खर्चात दीर्घकालीन स्वरूपात कायमस्वरूपी शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचा प्रश्न सुटेल, असे ते म्हणाले.