लोकमत न्यूज नेटवर्कबुलडाणा : देशातील जिल्हा मुख्यालये राष्ट्रीय महामार्गांना जोडण्याच्या केंद्र सरकारच्या योजनेने वेग घेतला असून, बुलडाणा जिल्ह्यातील जवळपास १३२ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांसाठी सध्या भूसंपादन प्रक्रिया ही संयुक्त मोजणी स्तरावर पोहोचली आहे.या रस्त्यांची कामे वेगाने होण्यासाठी संयुक्त मोजणी ते निवड स् तरावर या भूसंपादन प्रकरणाचा आता अधिक वेगाने निपटारा होणे गरजेचे आहे. ५४८ सीसी, ७५३ ई आणि ७५३ एम या राष्ट्रीय महामार्गासाठी जवळपास ५१.७0 हेक्टर जमीन संपादीत करणे आवश्यक असून, या प्रक्रियेमुळे एकूण एक हजार ३१६ भूधारक प्रभावित होत आहेत.राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अकोलाच्या अखत्यारीत येत असलेल्या मंठा-लोणार-चिखली-खामगाव या एनएच-५४८ सीसी मार्गासाठी मेहकर, सिंदखेड राजा, खामगाव आणि बुलडाणा विभागात ३२.५२ हेक्टर जमीन संपादीत करावी लागणार आहे. यामुळे जवळपास एक हजार १४२ भूधारक प्रभावित होत आहे. त्यासंदर्भातील सविस्तर अहवालही पाठविण्यात आला असून, १९ ऑगस्टलाच तो देण्यात आला आहे. या जागेच्या भूसंपादनाचीही प्रक्रिया सध्या संयुक्त मोजणी स्तरावर पोहोचली आहे.दुसरीकडे अकोला विभागाच्याच अखत्यारित येत असलेल्या अजिंठा-बुलडाणा-खामगाव (एनएच७५३ ई) या मार्गासाठीचीही भूसंपादन प्रक्रिया सध्या प्रशासकीय पातळीवर सुरू असून, त्याच्याही संयुक्त मोजणीचे प्रस्ताव पाठविण्यात आले आहे. येथे अवघी १.५६ हेक्टर जमीन संपादीत करावी लागणार असून, १५ शेतकरी त्यामुळे बाधित होत आहेत. अजिंठा-बैतुल मार्गाचा हा भाग आहे.असे असले तरी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या औरंगाबाद कार्यालयाच्या अखत्यारीत गेलेल्या चिखली-दुधा-धाड- भोकरदन या राष्ट्रीय महामार्ग एनएच ७५३ एमचा भाग असलेल्या रस्त्यासाठी मात्र अद्याप केंद्र शासनाने परवानी दिली नसल्याची माहिती समोर येत आहे. या रस्त्यासाठी १0.६१ हे क्टर जमीन संपादीत करावी लागणार असून, तसा प्रस्तावही बुलडाणा उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे पाठविण्यात आला आहे; मात्र केंद्र शासनाच्या परवानगीशिवाय हा प्रश्न तू र्तास हाताळणे शक्य नसल्याचे चित्र आहे.
मुख्यमंत्र्यांचेही लक्षमुख्यमंत्र्यांच्या दृष्टीनेही रस्ते विभागाचा हा मुद्दा महत्त्वाचा असून, विभाग स्तरावर घेण्यात येणारा आढावा बैठकीत प्रकर्षाने त्यांनी रस्ते कामांची माहिती घेतली आहे. त्यानुषंगाने बुलडाणा जिल्ह्यातील यंत्रणांनीही आपली माहिती अद्ययावत केलेली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग, शेतकरी आत्महत्या, जलयुक्त शिवार, कौशल्य विकास आणि सिंचन प्रश्नांना आढावा बैठकांमध्ये प्राधान्य दिले जात आहे. दरम्यान, इटीएस मशीनद्वारे काही ठिकाणी जमिनीची मोजणी सुरू आहे.