बुलडाणा : पदाेन्नतीतील आरक्षणाविषयी महाराष्ट्र शासनाने १८ फेब्रुवारी राेजी काढलेल्या आदेशाविरुद्ध राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आंदाेलन करण्यात आले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले.
सर्वाेच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून यापुढे पदाेन्नतीच्या काेट्यातील रिक्त असलेली सर्व १०० टक्के पदे काेणत्याही आरक्षणाचा विचार न कात सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयाच्या विरुद्ध राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघाने काळी फीत लावून आंदाेलन केले. तसेच विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्या नावाने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून दिले. आदेश दुरुस्त करून ३३ टक्के पदाेन्नतीतील आरक्षण मुद्यावर सर्व बिंदू समाविष्ट करावे, त्याचप्रमाणे एससी, एसटी, एनटी, व्हीजेएनटी अधिकारी कर्मचारी यांची पदाेन्नतीची प्रकिया एक महिन्यात पूर्ण करावी, ओबीसी अधिकारी कर्मचारी यांना २७ टक्के पदाेन्नतीमध्ये आरक्षण देऊन पदाेन्नतीची प्रकिया एक महिन्यात पूर्ण करावी आदींसह इतर मागण्यांचा निवेदनात समावेश आहे.
निवेदनावर डाॅ. रवींद्र राठाेड, किशाेर जाधव, अजयकुमार पडघान, रमेश यंगड, राजू जाधव, मनाेज ठाकरे आदींसह इतरांची स्वाक्षरी आहे.