बुलडाणा: जिल्हाधिकारी यांच्या दालनात जिल्हा दक्षता व सनियंत्रणसमितीच्या बैठीकीचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी जिल्हा पोलीस अधिक्षक शशीकुमार मीना, प्र. सहाय्यक आयुक्त ए.एम. यावलीकर, सरकारी वकील बल्लाळ आदी उपस्थित होते. नागरी हक्क संरक्षण व अनुसूचित जाती/जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 अंतर्गत विविधगुन्हे पोलीस स्टेशनला दाखल होत असतात. या गुन्ह्यांमध्ये उपविभागीयपोलीस अधिकारी यांचेकडून पोलीस तपास पूर्ण करून अर्थसहाय्यासाठीकागदपत्रे सादर करण्यात येतात. अर्थसहाय्यासाठी पात्र प्रकरणांमध्ये शासननिर्णयानुसार आर्थिक सहाय्य त्वरित देण्यात यावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारीडॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्या. रमाई घरकूल योजनेचा आढावा घेताना जिल्हाधिकारी म्हणाले, यायोजनेतंर्गत अनुसूचित जाती प्रवगार्तील नागरिकांना घरकूलासाठी आर्थिकसहाय्य देण्यात येते. नगर परिषदांनी नविन लाभार्थ्यांच्या याद्यासमितीकडे पाठविण्यात आल्या आहेत. मात्र त्यामध्ये काही नगर पालिकांच्यायाद्यांमध्ये लाभार्थी पात्र- अपात्रतेचा स्पष्ट उल्लेख नाही. त्यामुळेनगर पालिकांनी अशा याद्या लाभार्थ्यांच्या स्पष्ट शेऱ्यासह पाठवाव्या,असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीला सामाजिक न्याय विभागाचे कर्मचारीउपस्थित होते.
जिल्हा दक्षता व सनियंत्रण समितीची बैठक
By admin | Updated: June 7, 2017 13:42 IST