खामगावात ‘निर्भय’ योजना !

वेळेत भरणा झाल्यास होणार २६ कोटी रुपयांचे व्याज माफ.

अनिल गवई /खामगाव (जि. बुलडाणा): अनेक वर्षांपासून वसुली प्रलंबित असलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने निर्भय योजना सुरू केली आहे. थकबाकीवरील व्याज आणि दंड माफ करणे हा एकमेव उद्देश या योजनेचा असल्याने, खामगाव नगरपालिकेनेही निर्भय योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेच्या नियम व अटींचे तंतोतंत पालन केल्यास पालिकेवरील २६ कोटी रुपयांचे व्याज माफ होणार असल्याचे संकेत आहेत.खामगाव नगरपालिकेला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मूळ मुद्दल आणि त्यावरील व्याज असे एकूण ४१ कोटी रुपये देणे आहे. गेल्या अनेक वर्षांंपासून ही रक्कम थकीत असल्यामुळे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने नगरपालिकेकडे थकबाकीसाठी वारंवार पाठपुरावा केला; मात्र पालिकेकडून थकबाकी भरण्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य शासनाकडून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाला नवसंजीवनी देण्यासाठी सुधारित निर्भय योजना सुरू करण्यात आली. या निर्भय योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र राज्य शासन आणि महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणच्यावतीने मूर्तस्वरूप देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, थकबाकीवरील व्याज आणि दंड माफ होणार असल्यामुळे खामगाव नगरपालिकेने सुधारित निर्भय योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेत सहभागी होण्यासाठी नगरपालिकेच्या विशेष सभेने २५ फेब्रुवारी रोजी मंजुरी दिली असून, विहित मुदतीत १५ कोटी रुपयांचा भरणा करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत.निर्भय योजनेमुळे पालिकेला २६ कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे या योजनेत सहभागी होण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. विहित मुदतीत रक्कम भरण्यासाठी पालिकेचे प्रयत्न सुरु आहेत. मोठी रक्कम असल्यामुळे मुदत वाढीसाठीसुद्धा शासनाला विनंती करण्यात येणार असल्याचे मुख्याधिकारी डी.ई.नामवाड यांनी स्पष्ट केले. *सात महिन्यात भरावे लागणार १५ कोटीमहाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या सुधारित निर्भय योजनेंतर्गत थकबाकीवरील व्याज व दंड माफ करण्यासाठी नगर पालिकेला सात महिन्याच्या कालावधीत म्हणजेच ३१ जुलै २0१५ पर्यंत समान हप्त्यात रक्कम अदा करावी लागणार आहे. विहित मुदतीत १५ कोटींचा भरणा केल्यास पालिकेचे २५.८३ कोटी रुपये माफ होणार आहे. यामुळे नगर पालिकासुद्धा जीवन प्राधिकरणाच्या थकबाकीतून मुक्त होणार आहे; मात्र हा भरणा करण्यासाठी नगरपालिकेला दर महिन्याला दोन कोटीप्रमाणे सात महिन्यात एकूण १५ कोटी रुपयांचा भरणा करावा लागणार आहे.