पंधराशे कोटींच्या खर्चानंतरही जिगाव प्रकल्प अधांतरी

नांदुरा तालुक्यात मातीची भिंत व सांडव्याचे काम सुरू होईना.

सुहास वाघमारे /नांदुरा (जि. बुलडाणा): राज्यातील मोठे सिंचन प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी दशकांचा कालावधी लागला. तोच प्रकार बुलडाणा जिल्ह्यातील महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पाबाबत घडत आहे. पंधराशे कोटी रुपयांचा आतापर्यंंंत खर्च केल्यानंतरही प्रकल्प अधांतरी असून, मागील वर्षी नगण्य काम झाल्यानंतर यावर्षी शेतकर्‍यांचा विरोध असल्याने मातीची भिंत व सांडव्याचे काम पुन्हा एकदा बंद पडले आहे. प्रकल्पाच्या मातीच्या भिंतीचे काम सुरू करण्यासाठी २00७ मध्ये शेतकर्‍यांनी सरळ खरेदीने शेतजमिनी दिल्या. त्यावेळी त्यांना सरासरी एकरी ९0 हजार रुपये एवढाच मोबदला मिळाला होता; मात्र सद्यस्थितीत धरणाच्या इतर कामांसाठी संपादित केल्या जाणार्‍या शेतीला सात ते आठपट एवढा मोबदला मिळत असल्याने आधी शेतजमिनी देणार्‍या शेतकर्‍यांनी उपोषण केले तसेच धरणाच्या मातीच्या भिंती व सांडव्याच्या कामाला विरोध करून काम बंद पाडले आहे. विजयादशमीला ठेकेदाराने विधिवत पूजन करून कामास प्रारंभ केला; मात्र शेतकर्‍यांनी त्याला विरोध करून आधी उपोषण व आता काम बंद ठेवण्यास यंत्रणेला बाध्य केले आहे. त्यामुळे बंद अवस्थेतील लाखो रुपयांची यंत्रसामग्री, बसून असलेला मजूर वर्ग व आंदोलनातून विरोध करणारे शेतकरी असे चित्र धरणस्थळी आहे. त्यामुळे यावर्षी अद्यापही मातीच्या भींती व सांडव्याचे काम सुरूझाले नाही. अशीच परिस्थिती कायम राहिली, तर प्रकल्प पुन्हा रेंगळणार आहे. जिगाव प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवातीला प्रकल्पग्रस्तांचा मोठा विरोध होता. यंत्रसामग्री जाळण्यापासून ते अधिकार्‍यांच्या कपडे फाडण्यापर्यंंंत व वेळोवेळी काम बंद पाडणारी आंदालने झाली; मात्र आता प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या शेतीचा व घरांचा नवीन कायद्यानुसार मोबदला हवा आहे. त्यांची ही मागणी प्रशासनाने तात्काळ व प्राधान्याने पूर्ण केली, तर प्रकल्पाच्या कामाला विरोध होणार नाही; मात्र पुर्नवसनाच्या कामाला व मोबदला वितरित करायला वेळ लागत असल्याने प्रकल्पाच्या कामाला खीळ बसली आहे. पाटबंधारे विभाग व प्रशासन यांनी तत्काळ संपादित जमिनीचा व घरांचा मोबदला द्यावा, ही मागणी प्रकल्पग्रस्तांची आहे, नाही तर लाखो रुपयांची धूळखात गंजून निकामी होत असलेली यंत्रसामग्री व धरणस्थळी बसून असलेले मजूर हे चित्र कायम राहिले व मातीची भिंत तथा सांडव्याच्या कामाला गती मिळणार नाही. पंधराशे कोटी रुपयांच्या खर्चानंतरही प्रकल्प अधांतरीच राहील.