जिगावला टीएसीच्या मान्यतेची प्रतीक्षा

प्रश्न सिंचनाचा; कॉस्ट अँँप्रायझल डायरेक्टरचे जलसंपदा विभागाला पत्र.

नीलेश जोशी / खामगाव : गेल्या तीन वर्षांंपासून जिगाव प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा निधी मिळावा, यासाठी होत असलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्रीय जल आयोगाच्या कॉस्ट अँप्रायझल डायरेक्टरांनी जिगाव प्रकल्पासाठीची सुधारित ५ हजार ७00 कोटी रुपयांच्या किमतीला मंजुरात दिली आहे. दरम्यान, आता त्यासंदर्भातील पत्र हे जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पाठविण्यात आले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पासाठी निधी देण्यास मान्यता देत असल्याचे राज्य शासनाचे पत्र केंद्रीय जल आयोगाला प्राप्त झाल्यानंतर टेक्निकल अँडव्हायझरी कमिटीची (टीएसी) या प्रकल्पास मान्यता मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यानुषंगाने सध्या टीएसीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आली असून, या प्रकल्पासाठीच्या निधीचा प्रश्नही मान्यता मिळाल्यानंतर मार्गी लागण्याची शक्यता सूत्रांनी व्यक्त केली आहे. महत्त्वाकांक्षी जिगाव प्रकल्पामुळे घाटाखालील सहा तालुके व अकोला जिल्ह्यातील दोन तालुक्यांच्या सिंचनासोबतच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मिटणार आहे. प्रकल्पाचा एआयबीपीत (वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रम) समावेश व्हावा, यासाठी प्रयत्न केले जात होते. जानेवारी २0१५ मध्ये यासंदर्भातील ६ हजार ३४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पासाठी अपेक्षित खर्चासंदर्भातील प्रस्ताव दिल्ली येथील केंद्रीय जल आयोगाकडे पाठविण्यात आला होता; मात्र त्यात सुधारणा करीत कॉस्ट अँप्रायझल डायरेक्टरनी या प्रकल्पासाठी ५ हजार ७00 कोटी रुपयांपर्यंंत निधी मंजूर करण्याबाबत पत्र जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पाठवले आहे. त्यामुळे आता वित्त, नियोजन विभागाकडून राज्य शासनाच्या स्तरावरील निधी देण्याबाबतचे पत्र केंद्रीय जल आयोगाला मिळाल्यास जिगाव प्रकल्पाला केंद्र सरकारचा निधी मिळण्याचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे एआयबीपी ही योजना बंद करण्यात आली असून, त्याजागी आता पीएम सिंचन योजना सुरू करण्यात आली आहे. असे असले तरी केंद्र सरकारच्या या प्रकल्पासाठी निधी मिळण्यासाठी राज्य शासनाचे तसे पत्र केंद्रीय जल आयोगास मिळणे आता क्रमप्राप्त झाले आहे. ते पत्र मिळाल्यास टीएसची या प्रकल्पासाठी मान्यता मिळून केंद्राचा निधी मिळू शकेल.