सिंदखेड राजा तालुक्यात ४३ ग्रामपंचायतींची निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनुसूचित जाती, मागास प्रवर्ग जागेवर उभे राहण्यासाठी प्रथम जातीचे प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. ते मिळविण्यासाठी कोटारबुकची नक्कल, उत्पन्नाचा दाखला, शाळा सोडल्याचा दाखला, वडिलांचा शाळा सोडल्याचा दाखला, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, निवडणूक ओळखपत्र अशा कागदपत्रांची जुळवाजुळव करावी लागत आहे. जागा ‘महिला राखीव’ असेल तर वडिलांकडील जात प्रमाणपत्र काढावे लागते. जात प्रमाणपत्र मिळाले की जातवैधता प्रमाणपत्रासाठी फाईल दाखल करून त्याची पावती अर्जासोबत सादर करावी लागते. २३ डिसेंबरपासून अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्यानंतर पार्टी नेत्यांची बैठक, त्यातून कोणत्या खुटातून कोण उमेदवार द्यायचा यासाठी समाजातील लोकांची बैठक, त्यात काटशहाचे राजकारण शिजले की पुन्हा गटतट, रुसवेफुगवे काढता काढता बराचसा वेळ गेल्याने उमेदवार निश्चित करण्यास उशीर झाला. आता उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी एकच दिवस शिल्लक राहिल्याने नेत्यांची कसरत पणाला लागली आहे. काही उमेदवार ठरविताना त्यांच्या घरपट्टी, पाणीपट्टी थकबाकीपासूनचा खर्च नेत्यांना करावा लागत आहे. अनेक उमेदवारांनी अर्ज दाखल करताना स्वयंम घोषणापत्र लावले आहेत. त्यावर निवडणूक आयोगाने विश्वास ठेवला आहे. परंतु आजही अनेक उमेदवारांच्या घरी शौचालय नाही. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे. निवडणुकीच्या अर्जासाठी सर्व दस्तावेज जमा करून दाखल करेपर्यंत राखीव उमेदवाराला १० हजार रुपयांचा खर्च करावा लागत आहे.
मोठ्या ग्रामपंचायतीमध्ये वातावरण तापले
ग्रामपंचायत निवडणूक ही सर्वसामान्य माणसाची राहिली नाही. अशीच चर्चा जनमानसात सुरू आहे. साखरखेर्डा, दुसरबीड, किनगाव राजा, शेंदुर्जन, मलकापूर पांग्रा, सोनोशी, देऊळगाव कोळ ह्या मोठ्या ग्रामपंचायती असून राजकीय नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. मोठ्या ग्रामपंचायतींमध्ये वातावरण तापले आहे.