महिलांवर अत्याचाराबाबत असुरक्षित महिलांनी राज्यपालांकडे सुरक्षेबाबत केलेल्या याचनेवर राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून विशेष अधिवेशन घेऊन वाढत्या महिला अत्याचारांच्या घटनांवर उपाययोजना करण्याची मागणी केली. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांच्या पत्रावर कोणत्याही प्रकारच्या उपाययोजना न करता व राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्याची असताना केंद्राकडे बोट दाखवून या घटनेचेसुद्धा मुख्यमंत्री राजकारण करीत आहेत, असा आरोप आ. श्वेता महाले यांनी केला. याबाबत आ.महालेंनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्रदेखील लिहिले आहे. राज्यपालांकडे जनतेकडून आलेली पत्रे, त्यातील समस्या याबाबत राज्यपाल सरकारकडे पाठवून त्यावर कार्यवाही करण्याचे सुचवीत असतात. त्याचप्रमाणे महिलांच्या अत्याचाराबाबत राज्यभरातील महिलांकडून आलेल्या मागणीनुसार राज्यपाल राज्यशासनास उपाययोजना करण्याबाबत सुचविले होते. ही प्रशासकीय कार्यवाही असताना मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर उपाययोजना न करता राज्यपालांना त्यावर उलट पत्र लिहिणे ही महाराष्ट्राच्या इतिहासातली पहिलीच घटना असावी, अशी टीका देखील आ.महाले यांनी केली आहे. राज्याची कायदा-सुव्यवस्था, महिलांची आणि एकूणच जनतेची सुरक्षा हा संपूर्णपणे राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय असतो. राज्यपालांना लिहिलेल्या पत्रात तसा उल्लेख केल्याचे आढळते; परंतु कायदा सुव्यवस्थेशी संबंधित विषय राज्याच्या गृहखात्याशी संबंधित असल्याने मुख्यमंत्री कार्यालयाशी त्याचा संबंध नाही असे अन्य एका संदर्भात स्पष्ट केल्याचा उल्लेख गृहखात्याने केल्याची माहिती प्रसृत झाल्यामुळे, राज्यात रसातळाला गेलेल्या कायदा व सुव्यवस्थेच्या स्थितीबाबत आणि दिवसागणिक महिलांवर सुरू असलेल्या तालिबानी अत्याचारांबाबत आपणांस वा आपल्या कार्यालयास त्याची नेमकी कल्पना असेल किंवा नाही, याबाबत आम्ही साशंकच असल्याचेही महाले यांनी पत्रामध्ये नमूद केले आहे.
केंद्राकडे बोट दाखविणे योग्य नसल्याची टीका
मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यापासून राज्याच्या प्रत्येक समस्येवर केवळ केंद्राकडे बोट दाखविण्याचे कर्तृत्व ठाकरे यांनी दाखविले असल्याचा आरोप आ.महाले यांनी केला. आता राज्यातील महिला असुरक्षिततेच्या वातावरणात वावरत असतानादेखील संसदेच्या अधिवेशनाची मागणी करून राज्याची अब्रू थेट दिल्लीच्या वेशीवर टांगण्याचा प्रयत्न कशासाठी करत आहात, असा सवालही आ.महालेंनी उपस्थित केला आहे.