वृद्धांना त्यांची तक्रार दाखल करण्यासाठी जिल्ह्यातील सामाजिक न्याय विभागाच्या कार्यालयांमध्ये वृद्धांसाठी विशेष कक्ष सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायद्याचा आधार घेऊन प्राप्त तक्रारींना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न सामाजिक न्याय विभागाकडून केला जाणार आहे. अनेक सरकारी योजनांमध्ये वृद्धांना खास सवलती आहेत. त्यामुळे या योजनांची माहिती होणे, दावा करणे, तक्रार असल्यास ती देणे, यासाठी प्रत्येक जिल्हा कार्यालयात कक्ष सुरू करण्यात आला आहे. या कक्षात वरिष्ठ लिपिक दर्जाचा अधिकारी प्रमुख राहणार आहे. आलेल्या प्रत्येक तक्रारीची दखल तो घेणार आहे. त्यासाठी कायद्याच्याआधारे पाठपुरावा करेल व तक्रारीचे निवारण करून घेईल. योजनांची माहितीही त्याच्याकडून वृद्ध नागरिकांना दिली जाईल, तक्रारदार व सरकारी यंत्रणा यांच्यातील समन्वयक म्हणून तो काम करणार आहे.
पोटगी मिळवून देण्याचे अधिकार
अनेक वृद्ध आई-वडील मुलाने सांभाळ केला नाही, म्हणून तक्रार करण्यास समोर येत नाहीत. तक्रार करून काय मिळणार असे, म्हणून दुसऱ्या गावाला निघून जाणारे वृद्ध आहेत. परंतु मुले सांभाळ करीत नसतील, तर अशा वृद्धांच्या तक्रारींची सुनावणी घेण्याचे, त्यांना पोटगी मिळवून देण्याचे अधिकार कायद्याने महसूल विभागातील विभागीय प्रांत अधिकाऱ्यांकडे आहेत.
ज्यांनी जन्म दिला....
ज्यांनी जन्म दिला, लहानाचे मोठे केले, शिक्षण देऊन अधिकारी बनवले, अशा आई आणि वडील यांचा म्हातारपणी सांभाळ न करणाऱ्यांचे प्रमाण अलीकडील काळात वाढले आहे. त्यामुळे बसस्थानक, सार्वजनिक ठिकाणी असे अनेक वृद्ध व्यक्ती भिक्षा मागून जगत असल्याचे विदारक चित्र अनेक ठिकाणी पाहावयास मिळते.
वृद्धांच्या तक्रारींची घेणार दखल
वृद्ध आई-वडिलांना मुले सांभाळत नसल्यास समाज कल्याणकडे तक्रार करावी. समाजकल्याण विभागाकडून त्या तक्रारींची दखल घेऊन संबंधित वृद्धांना न्याय देण्यात येईल.
डॉ. अनिता राठोड,
सहाय्यक आयुक्त, समाजकल्याण विभाग, बुलडाणा.