वनीकरणच्या मजुरांवर उपासमारीची वेळ

रोहयो अंतर्गत बारमाही काम मिळण्याची मागणी

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : सामाजिक वनीकरणाच्या चिखली परिक्षेत्रात बारमाही मजूर म्हणून कामावर असलेल्या मजुरांची नरेगा उपायुक्तांच्या आदेशामुळे कपात केली जात आहे. परिणामत: या मजुरांवर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली असल्याने तालुक्यातील सुमारे ६० मजुरांनी याबाबत न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी जि.प. महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती श्वेता महाले यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे नागपूर आयुक्त यांनी एका पत्रानुसार अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांनी रोपवन संरक्षण व संगोपनाबाबत ३० जून २०११ च्या शासन निर्णयाद्वारे मार्गदर्शक सूचना देऊन बिहार पॅटर्ननुसार एक वर्षातील प्रती कुटुंब मनुष्य दिवस हे १०० दिवसांपेक्षा कमी असणे आवश्यक असल्याने रोपवन संरक्षण व संगोपनाची कार्यवाही कुटुंबांनी चक्रीय पध्दतीने करणे आवश्यक आहे. १०० दिवसांपेक्षा अधिक काळासाठी सलग एकाच कुटुंबांकडून काम करून घेण्यात येणार नाही, याची यापुढे दक्षता घेण्यात यावी, अशा सूचना सामाजिक वनीकरणला दिल्याने ज्या मजुराला १०० दिवस पूर्ण झाले आहे, अशा मजुरांची सामाजिक वनीकरण अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी कपात करणे सुरू केले आहे. त्यामुळे चिखली परिक्षेत्रात गेल्या २० ते २५ वर्षांपासून वृक्ष लागवड व संवर्धनाचे काम करणाऱ्या मजुरांवर बेरोजगारीचे संकट उभे ठाकले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य रोजंदारी वन कामगार कृती समितीचे अध्यक्ष परमेश्वर कदम यांच्या नेतृत्वात तालुक्यातील विविध गावातील सुमारे ६० मजुरांनी जि.प.सभापती श्वेता महाले यांना निवेदन दिले असून, मजूर कपातीमुळे आमच्यावर उपासमारीची वेळ येऊन ठेपली आहे. कुटुंबाचे पालनपोषण व मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च मजुरीवरच अवलंबून असल्याने याप्रकरणी न्याय मिळवून द्यावा व बारमाही काम देण्यात यावे, असे साकडे घातले आहे. या निवेदनावर तालुक्यातील विविध गावांतील सुमारे ६० मजुरांच्या स्वाक्षरी आहेत.श्वेता महाले घेणार मंत्र्यांची भेट! केवळ मजुरी हेच उपजीविकेचे साधन असलेल्या या गरीब मजुरांच्या निवेदनाची दखल घेत जि.प.सभापती श्वेता महाले यांनी या मागणीसंदर्भाने लवकरच रोहयो मंत्री ना. जयकुमार रावळ यांची भेट घेऊन मजुरांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याची माहिती दिली आहे.