शासनाने बाजारातील लुडबुड थांबवावी - घनवट

शासनाने देशातील शेतमालाच्या बाजारपेठेत लुडबुड करू नये, जेणेकरून शेतकर्‍याला कर्जमाफीची गरज भासणार  नाही, असे स्पष्ट करीत हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची टीका शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष अनिल घनवट यांनी चिखली येथे आयोजित पत्नकार परिषदेत १३ नोव्हेंबर रोजी केली.

ठळक मुद्देउणे अनुदानाच्या स्वरुपात शेतकर्‍यांचे कोट्यवधी शासनाकडे थकीत

लोकमत न्यूज नेटवर्कचिखली : देशात मुक्त अर्थव्यवस्था असताना शासन बाजारात लुडबुड करून देशातील शेतमालाचे भाव पाडण्याचे पाप करीत आहे. शासनाच्या शेतकरी विरोधी धोरणामुळे शेतमालाचे भाव कोसळल्याने शेतकर्‍यांच्या शेतीमधून उत्पादन खर्चसुद्धा निघणे कठीण झाले असून, शेतकरी कर्जाच्या खाईत लोटला जात आहे. त्यामुळे शासनाने देशातील शेतमालाच्या बाजारपेठेत लुडबुड करू नये, जेणेकरून शेतकर्‍याला कर्जमाफीची गरज भासणार  नाही, असे स्पष्ट करीत हे सरकार शेतकरी विरोधी असल्याची टीका शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटनेचे प्रांताध्यक्ष अनिल घनवट यांनी चिखली येथे आयोजित पत्नकार परिषदेत १३ नोव्हेंबर रोजी केली.शेतकरी नेते शरद जोशी यांच्या दुसर्‍या पुण्यतिथीनिमित्त शेगाव येथे १२ डिसेंबर रोजी शेतकरी संघटनेच्या  वतीने राज्यस्तरीय मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर शेतकरी संघटनेचे पदाधिकारी जिल्हा दौर्‍यावर आले होते. यावेळी पश्‍चिम महाराष्ट्राचे अध्यक्ष अनिल चव्हाण, युवा आघाडीचे प्रांत अध्यक्ष सतीश दानी, महिला आघाडीच्या प्रदेशध्यक्ष गीता खांडेभराड, पश्‍चिम महाराष्ट्र महिला आघाडीच्या अध्यक्ष सीमा नरोडे, एकनाथराव पाटील, वामनराव जाधव, देवीदास कणखर, समाधान कणखर, मुरलीधर येवले, राजू शेटे अच्युतराव पाटील यांच्यासह अन्य प्रामुख्याने उपस्थित होते.यावेळी बोलताना घनवट म्हणाले की, शासन शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देत असल्याचे भासवून शेतकर्‍यांवर उपकार केल्याची भावना निर्माण करीत आहे; मात्न उणे अनुदानाच्या स्वरूपात शेतकर्‍याचे लाखो कोटी रूपये शासनाकडे थकीत आहे. सोबतच घनवट म्हणाले की,  योग्य दाबाचा आणि अखंडित वीज पुरवठा करण्याची जबाबदारी वीज कंपनीची आहे.  शेतकरी वीज वितरण कंपनीचे वीज बिल देणे लागत नाही. कारण वीज वितरण कंपनीला शासनाने शेतकर्‍यांकडून गोळा करून १0 हजार कोटी रुपये दिले आहे. शेतकर्‍यांच्या बिलाची बेरीज केली तरी १0 हजार कोटी रुपये होत नाही. त्यामुळे राज्यातील शेतकरी वीज वितरण कंपनीचे काहीही देणे लागत नाही. वीज वितरण कंपनीने शेतकर्‍यांची वीज तोडण्याची हिम्मत करू नये, अन्यथा त्याला शेतकरी संघटना आपल्या पद्धतीने उत्तर देण्यास सर्मथ असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सोबतच शासनाने शेतकर्‍यांना योग्य बाजार भाव द्यावा न देता आल्यास व्यापार्‍यांनी खरेदी केलेल्या मालाचा भाव आणि हमी भाव यामधील  फरकाची रक्कम शासनाने शेतकर्‍याला द्यावी, त्यासाठी आधारभूत किमतीवर खरेदी केंद्र सुरू करून त्यामधून शेतकर्‍यांची छळवणूक करू नये, कारण ही केंद्रे चालवण्यासाठी शासनाकडे योग्य अशी यंत्नणा नाही. त्यामुळे या खरेदी यंत्नणेचा गोंधळ उडाला आहे. याच्याकडे जागा नाही, बारदाना नाही. कामगाराचा असहकार त्यामुळे ही केंद्रे सुरू करण्याऐवजी शेतमाल खुल्या बाजारात विक्री करून शेतकर्‍याला फरकाची रक्कम द्यावी. दरम्यान,      शेतकरी सक्षम करण्याची शासनाची इच्छा नसल्याची टीका करून ते म्हणाले की, केंद्र सरकारने तेलवाण आणि डाळीचे भाव वाढताच मोठय़ा प्रमाणात प्रदेशातून हे वाण आयात करून शेतकर्‍यांचे आर्थिक कंबरडे मोडले. कडधान्य मोठय़ा प्रमाणात आयात केल्याने भविष्यात या वाणाचे भाव वाढण्याचे कोणतेच चिन्ह नाही. त्यामुळे या सरकारला शेतकर्‍यांपेक्षा ग्राहकाची जास्त काळजी आहे, असा आरोप त्यांनी यावेळी केला, तर शेगाव येथील मेळाव्याला २५ ते ३0 हजार शेतकरी उपस्थित राहतील, असा दावादेखील घनवट यांनी यावेळी केला.