काही अटी व शर्तीच्या आधारावर जिल्हास्तरावरील हे दर निश्चित करण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार, कोणत्याही खासगी कोविड रुग्णालय, नर्सिंग होममध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मान्यतेशिवाय ८० टक्के बेडची संख्या कमी करण्यात येऊ नये. महाराष्ट्र नर्सिंग होम कायदा २००६ मधील तरतुदींना अनुसरून सर्व आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करून खासगी कोविड रुग्णालयांनी बेड वाढविण्याबाबत कार्यवाही केली जावी. शासन निर्देशानुसार, उपलब्ध बेड संख्येच्या ८० टक्के बेडवर उपचाराकरिता भरती असलेल्या रुग्णांकडून शासकीय दराने उपचार करून आरोग्य सुविधा पुरवाव्यात. आरोग्य सेवा पुरविण्यासाठी सर्व नर्सिंग आणि सहायक कर्मचारी यांना संपूर्ण पाठिंबा व सहकार्य अपेक्षित आहे. कोणत्याही गटाकडून किंवा समूहाकडून सुरळीत आरोग्यसेवा पुरविण्याच्या कार्यात अडथळा निर्माण करणारी कृती झाल्यास दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांनी दिलेल्या या आदेशाचे उल्लंघन एखाद्या रुग्णालयाने केल्यास संबंधित रुग्णालयाचा परवानाही रद्द करण्यात येऊन भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात येईल.
आरोग्यसेवा प्रदाते यांनी परवानगी असलेली बेडसंख्या, कार्यान्वित बेडची संख्या, रिक्त असलेल्या बेडपैकी व नॉन रेग्युलेटेड या वर्गवारीतील बेडची संख्या दर्शविणारे फलक, दराचे फलक रुग्णालयाच्या दर्शनी भागात लावावेत. मार्गदर्शक सूचनांनुसार ८० टक्के व २० टक्के बेड क्षमतेवर भरती असलेल्या रुग्णांमध्ये भेदभाव करता येणार नाही. ३१ ऑगस्ट, २०२१पर्यंत हे दर लागू राहणार असल्याचे जिल्हाधिकारी एस.रामामूर्ती यांनी स्पष्ट केले आहे.
--असे आहेत दर--
कोविड दराबाबत जिल्हा हा ‘क’ वर्गात येतो. त्यानुसार, रूटीन वार्ड अधिक आयसोलेशनसाठी २ हजार ४०० रुपये प्रतिदिवस, व्हेंटिलेटरशिवाय आयसीयू अधिक आयसोलेशन ४ हजार ५०० प्रतिदिवस, व्हेंटिलेटरसह आयसीयू अधिक आयसोलेशन ५ हजार ४०० राहील. या दरांमध्ये रक्तातील सीबीसी, युरीन, एचआयव्ही स्पॉट, अँटी एचसीव्ही, यूएसजी, टुडी इको, एक्स-रे, ईसीजी, ऑक्सिजन चार्जेस, बेड चार्जेस, नर्सिंग चार्जेस, जेवणाचाही समावेश आहे.