बुलडाणा : राज्यातील नागरी पतसंस्थांच्या बुडीज कर्ज वसुलीसाठी शासनाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेल्या समाेपचार परतफेड याेजनेस ३१ मार्च २०२२ पर्यंत मुदत वाढ देण्यात आली आहे. याविषयीचा शासनादेश ३ सप्टेंबर राेजी जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे थकीत कर्जदारांना दिलासा मिळणार आहे.
राज्यातील नागरी सहकारी पतसंस्थांना वसूल न झालेल्या थकीत कर्जाची तरतूद करावी लागत असल्याने पतसंस्थांच्या अनुत्पादक मत्तेत (एनपीए)वाढ हाेत आहे. त्यामुळे, पतसंस्थांना माेठ्या प्रमाणात तरतुदी कराव्या लागत असल्याने पतसंस्थांच्या स्वनिधीवरही परिणाम झाला आहे. त्यामुळे, ठेवीदारांमध्ये असुरक्षितेतची भावना निर्माण हाेत असल्याने ठेवी काढण्यात येत असल्याने काही पतसंस्था अडचणीत आल्या आहेत. पतसंस्थांचा ताळेबंद स्वच्छ करण्याच्या उद्देशाने सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या शिफारशी लक्षात घेऊन सर्व नागरी सहकारी पतसंस्थांसाठी समाेपचार परतफेड याेजनेस २७ सप्टेंबर २००७ राेजी मान्यता देण्यात आली हाेती. या याेजनेस ३१ मार्चपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. अनुत्पादक कर्ज धरण्याचा कालावधी ३१ मार्च २०१९ निश्चित करण्यात आला आहे.याविषयी राष्टवादी युवक काॅंग्रेसचे ॲड. वीरेंद्र झाडाेकार यांनी पालकमंत्र्यांसह सहकार मंत्र्यांना निवेदन देउन समाेपचार परतफेड याेजनेस मुदतवाढ देण्याची मागणी केली हाेती़
३१ मार्चपर्यंत घ्यावा लागणार निर्णय
या याेजनेंतर्गत अर्ज करण्याची मुदत २८ फेब्रुवारी २०२२ आहे. या याेजनेंतर्गंत आलेल्या अर्जावर संबंधित संचालक मंडळाने ३१ मार्च २०२० पर्यंत निर्णय घेणे आवश्यक राहणार आहे.