शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तुमच्या आकांसमोर झुकू नका, सॅलरी कापणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाने केली IPS अधिकाऱ्याची कानउघडणी
2
चुकीचा निवडणूक डेटा पोस्ट करणं संजय कुमारांना भोवलं; महाराष्ट्र निवडणूक आयोगाची मोठी कारवाई
3
वासनांध भोंदूबाबाचा प्रताप, महिलेसोबत अश्लील कृत्य; तंत्रमंत्राने कुटुंबियांना भस्म करण्याची धमकी
4
पाकिस्तानची झोप उडणार! ५ हजार किमी रेंज असणाऱ्या 'अग्नी ५' मिसाइलची भारतानं केली यशस्वी चाचणी
5
राजधानी दिल्ली तिहेरी हत्याकांडानं हादरली; एकाच घरात ३ मृतदेह सापडले, कारण समजताच पोलीस हैराण
6
ODI Rankings मध्ये गडबड घोटाळा! ICC चा रिव्ह्यू अन् टॉप ५ मध्ये पुन्हा झळकलं रोहित-विराटचं नाव
7
अमेरिकेत ५ तास थांबणे व्लादिमीर पुतिन यांना महागात पडले! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २.२ कोटी आकारले; नेमके प्रकरण काय?
8
खराब अन् खड्डेमय रस्त्यांसाठी टोल घेणे योग्य नाही; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय
9
रुग्णालयाने भरती करण्यास दिला नकार, 12 वर्षाच्या मुलाने बापाच्या खांद्यावरच सोडला जीव
10
जिओ वापरकर्त्यांसाठी वाईट बातमी! दररोज १.५ जीबी डेटासह ८४ दिवसांचा प्लॅन बंद
11
'मी अटक होण्यापूर्वीच राजीनामा दिला होता', अमित शाहांनी सोडलं मौन; वादाचा मुद्दा काय?
12
थयथयाट होणार! रशियाने भारताला कच्च्या तेलावर ५ टक्के सूट सुरुच ठेवली; पुतीन ट्रम्पना भेटून येताच...
13
एरिया मॅनेजरचा पराक्रम! टारगेट पूर्ण करण्यासाठी रेव्ह पार्टी दिली, ३७ जणांना अडकवलं अन्...
14
'ऑनलाइन गेमिंग विधेयक' लोकसभेत मंजूर; Online Games खेळणाऱ्यांसाठी काय आहे शिक्षेची तरतूद?
15
'मोठा धक्का बसला, पण आता...', हल्ल्यानंतर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांची पहिली प्रतिक्रिया
16
'रॅपिडो'ला जबर झटका! १० लाखांचा दंड, ग्राहकांना पैसे करण्याचे कंपनीला आदेश; प्रकरण काय?
17
महाराष्ट्रातील कोणकोणत्या टोल नाक्यांवर चालणार ३ हजार रूपयांचा वार्षिक FASTag पास? वाचा यादी
18
लोकसभेत मोठा गोंधळ, विरोधकांनी फाडले विधेयक; कागद अमित शाहांच्या दिशेने भिरकावले, काय घडलं?
19
ऑनलाईन दरोडा! दरवर्षी ४५ कोटी भारतीय गमावताहेत २० हजार कोटी रुपये
20
धाडसाला सलाम; पती आणि मुलाचा जीव वाचवण्यासाठी मगरीशी लढल्या, गावातून कौतुकाचा वर्षाव

सुक्ष्म सिंचन संचासाठी ‘ई - ठिबक’ प्रणाली

By admin | Updated: April 28, 2017 11:37 IST

पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेतंर्गत शेतक-यांकडून अर्ज मागविण्याकरिता ‘ई-ठिबक’ आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे.

बुलडाणा : पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेतंर्गत सुक्ष्म सिंचन योजना २०१७-१८ या वर्षाकरीता सुक्ष्म सिंचन संच बसविण्यासाठी आॅनलाईन नोंदणी करणे व शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्याकरिता ह्यई-ठिबकह्ण आज्ञावली विकसित करण्यात आली आहे. ही आज्ञावली १ मे २०१७ पासून सुरू होत आहे.  या आज्ञावलीवर शेतकऱ्यांना आॅनलाईन नोंदणी करण्यास व शेतकऱ्यांकडून अर्ज स्वीकारण्यात येणार आहे. ही आज्ञावली १ मे २०१७ ते ३१ डिसेंबर २०१७ पर्यंत सुरू राहणार आहे.  ई-ठिबक आज्ञावलीवर शेतकरी नोंदणीसाठी लाभार्थ्यांचा आधार क्रमांक हाच लाभार्थ्याचा लॉग ईन आयडी असणार आहे. शेतकरी अर्जामध्ये अर्जदारांची संमती असल्याबाबत सुक्ष्म सिंचन योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आधार संबंधीत माज्या वैयक्तिक माहितीचा उपयोग करण्यास माझी सहमती आहे या तरतुदीचा समावेश करण्यात आला आहे. ई-ठिबक आज्ञावली केंद्र शासनाच्या डीबीटी (डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर) पोर्टलशी जोडण्यात येत आहे. यास्तव अर्जदाराच्या जन्मदिनांकाचा समावेश शेतकरी नोंदणी अर्जामध्ये करण्यात आला आहे. लाभार्थी नोंदणी करण्यासाठी आधार कार्ड यंत्रणेद्वारे आधार कार्डचा डाटा ई- ठिबक आज्ञावलीशी संलग्न करण्यासाठी कार्यवाही सुरू आहे. तोपर्यंत लाभार्थ्यांना आधार अपलोड करण्याची सुविधा निर्माण करून देण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांनी आॅनलाईन अर्ज सादर केल्यानंतर स्वयंचलीत संगणकीय प्रणालीद्वारे शेतकऱ्यांना उपलब्ध अनुदानाच्या मयार्देत आॅनलाईन पुर्वसंमती प्रदान करण्यात येईल.पुर्वसंमती दिल्यानंतर शेतकऱ्यांचे ३० दिवसांच्या कालावधीत सुक्ष्म सिंचन संच बसवून, देयकाची प्रत ई-ठिबक आज्ञावलीवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे. विहीत कालावधीत शेतकऱ्यांनी देयकाची प्रत अपलोड न केल्यास लाभाथ्यार्चा अर्ज ई-ठिबक आज्ञावलीतून आपोआप रद्द करण्याची व्यवस्था निर्माण करण्यात आली आहे. लाभार्थ्याचा अर्ज रद्द झाल्यानंतर पूर्व संमती आपोआप रद्द होईल. तथापी लाभार्थ्यांस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पुन्हा अर्ज करता येईल. शेतकऱ्याला स्वयं घोषणापत्र देणे लाभार्थ्यास बंधनकारक आहे. अर्जामध्ये संच उत्पादक व वितरक यांचा समावेश असणार नाही. संच उत्पादकांचे व वितरकाचे नाव बील इनव्हाईस एंट्री नंतर मोका तपासणीच्या वेळी घेण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.पूर्वसंमती प्राप्त केल्यानंतर ३० दिवसांच्या कालावधीत सुक्ष्म सिंचन संच बसवून ई-ठिबक आज्ञावलीमध्ये बील इनव्हाईस अपलोड करणे व अनुदान मागणीचा प्रस्ताव विहीत कालावधीत आवश्यक कागदपत्रांसह तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयास सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जदारास विविध टप्प्यावर झालेल्या कार्यवाहीची माहिती मोबाईलद्वारे एसएमएस अलर्ट पाठविण्याची सुविधा निर्माण करण्यात आली असल्यामुळे मोबाईल क्रमांक बिनचूकपणे नोंदविणे आवश्यक आहे.