महाराष्ट्र शासनाने टाटा ट्रस्टच्या सौजन्याने ई-पीक पाहणी हे अड्रॉईड मोबाईल ॲप तयार केले आहे. पीक पेरणी माहिती शेतकऱ्यांना सरकारकडे नोंदविता यावी यासाठी हे ॲप तयार केले आहे. गुगल प्ले स्टोअरमध्ये जाऊन ई -पीक पाहणी मोबाईल ॲप डाऊनलोड करून नोंदणी करावी लागत आहे. यामध्ये जमिनीचा गट क्रमांक, जमिनीचे एकूण क्षेत्र व पोट खराब याबाबत सर्व माहिती दर्शविलेली असते. तसेच हंगाम निवडीमध्ये खरीप किंवा संपूर्ण वर्ष यापैकी हंगाम निवडणे आवश्यक असते. यासह इतरही माहिती यामध्ये अपलोड करावी लागते. हा प्रकार शेतकऱ्यांसाठी वर-वर सोपा वाटत असला तितका अशिक्षित व अर्धअशिक्षित शेतकऱ्यांसाठी सोपा नसल्याने शेतकऱ्यांसाठी प्रचंड डोकेदुखी ठरत आहेत. आज अनेक शेतकऱ्यांकडे साधे किंवा अड्रॉईड मोबाईल नाही. काहींकडे आहेत त्यांचे रॅम कमी असल्याने ॲप डाऊनलोड होत नाही. काही शेतकऱ्यांना तर त्यांना आलेला कॉल घेणे फार तर कॉल लावणे यापेक्षा जास्त मोबाईलमध्ये समजत नाही. अशा शेतकऱ्यांनी ही ई-पीक पाहणी कसी नोंदवावी हा प्रश्न समोर येत आहे. त्यामुळे या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमाला शेतकऱ्यांकडून विरोध होत असून, पूर्वीप्रमाणेच तलाठी यांच्यामार्फत पिकांची नोंद करण्यात यावी, अशी मागणी सुलतानपूरचे उपसरपंच प्रदीप सुरूशे, सदस्य सै. मुख्तार, जाकीर पठाण, भाजप किसान मोर्चाचे जिल्हा उपाध्यक्ष मारोतराव सुरुशे, मन्नान पटेल, शे. आशक, संतोष शिंदे यांनी केली़ ग्रामसभेला उपस्थित असलेल्या ग्रामविकास अधिकारी संतोष क्षीरसागर, तलाठी प्रमोद दांदडे, कृषी सहायक देशमुख यांना निवेदन देत ई-पीक पाहणीला विरोध करणारा ठराव मंजूर करण्यात आला.
इंटरनेटचा खोळंबा आणि दोनशे रुपयांना चुना
काही शेतकऱ्यांकडे मोबाईल असतो फक्त बोलण्यापुरताच. त्यामध्ये इंटरनेट नसते. त्यासाठी दीडसे ते दोनसे रुपयांचे बॅलन्स अगोदर टाकावे लागते, तर ही ई-पीक पाहणी करण्यासाठी जमिनीचे लोकेशन महत्त्वाचे असल्याने त्यासाठी त्या शेताच्या गट नंबरमध्ये जाऊनच हे सर्व करावे लागते. यासाठी त्या ठिकाणी नेटवर्क असणे आवश्यक आहे. ते नसल्यावर ॲप ओपन होत नाही. अशा वेळी नेमके करायचे काय? असा प्रश्न शेतकरी विचारत आहेत.
शेतकऱ्यांना येणाऱ्या सर्व अडचणींचा आधीच विचार केला गेलेला आहे. ॲपच्या संदर्भातील सर्व माहिती तलाठी, मंडळाधिकारी यांच्यामार्फत शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचविणे सुरू आहे.
- सैफन नदाफ, तहसीलदार, लोणार.
शेतकऱ्यांकडून ई-पीक पाहणी भरून घेण्याचा प्रकार म्हणजे शेतकऱ्यांची चेष्टा करणे होय. तसे करायचेच झाल्यास प्रत्येक शेतकऱ्यास चांगल्या दर्जाचा मोबाईल व त्यामध्ये बॅलंस शासनाने द्यावे. शासनाने आपल्या कर्मचाऱ्यांमार्फतच पीक पाहणी करावी.
- दिलीपराव वाघ, जि. प. सदस्य