बुलडाणा : आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार, बुलडाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत जुनी झाली आहे. ही इमारत पाडून एक मॉड्युलर असे जिल्हा सामान्य रुग्णालय उभारण्याच्या दृष्टीने प्रशासकीय पातळीवर हालचाली सुरू झाल्या आहेत. चार दिवसांपूर्वी कोरोना संसर्ग प्रतिबंधासंदर्भात जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित एका बैठकीत या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली. त्यासंदर्भाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाला या मॉड्युलर हॉस्पिटल संदर्भात किती खर्च येईल, या अनुषंगाने अंदाजपत्रक देण्याबाबत सुचित करण्यात आले आहे. या बैठकीला पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, जिल्हाधिकारी एस. रामामूर्ती, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. नितीन तडस, अपर जिल्हाधिकारी धनंजय गोगटे, निवासी उपजिल्हाधिकारी दिनेश गीते, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी भाग्यश्री विसपुते यांच्यासह अन्य अधिकारी उपस्थित होते.
बुलडाणा येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाचा प्रश्नही प्रलंबित आहे. त्यातच बुलडाण्यातील जिल्हा सामान्य रुग्णालयाची इमारत जुनी झाली आहे. एकाच शस्त्रक्रिया कक्षात विविध स्वरुपाच्या शस्त्रक्रिया केल्या जातात. पावसाळ्यात तर जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे छतही गळते तर बऱ्याचदा रुग्णालयात पावसाचे पाणी शिरून रुग्णांचे हाल झाले आहेत.
त्या पार्श्वभूमीवर आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार, बुलडाणा जिल्हा सामान्य रुग्णालय निर्माण व्हावे, यादृष्टीने या बैठकीत चर्चा करण्यात आल्याची माहिती सुत्रांनी दिली. अद्याप हा प्रस्ताव प्राथमिक अवस्थेत असला तरी तो लवकरच मूर्त स्वरुप घेईल, असेही सुत्रांनी सांगितले.
--वैद्यकीय महाविद्यालयासाठीही उपयुक्त--
वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीच्या दृष्टीनेही ही इमारत उपयुक्त ठरणार आहे. सोबतच केवळ इमारत बांधण्यात येणार नसून, आधुनिक सुविधाही या रुग्णालयात उपलब्ध केल्या जातील. जेणेकरून भविष्यात बुलडाण्यासाठी वैद्यकीय महाविद्यालय मंजूर झाल्यास त्याचा खर्च या माध्यमातून कमी होण्यास मदत मिळेल, असे रुग्णालयातील सुत्रांनी सांगितले. यासोबतच आंतरराष्ट्रीय निकषानुसार, दोन रुग्णांच्या बेडमधील अंतर साधारणत: ८ फूट असावे, निर्जंतुकीकरणाची व्यवस्था असावी, मॉड्युलर लेबर रूम, ऑक्सिजन टँक, आधुनिक वैद्यकीय साधनसामुग्री या रुग्णालयात उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. त्यादृष्टीने पालकमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे हेही चर्चेदरम्यान सकारात्मक असल्याचे सुत्रांनी सांगितले.
--पुढील अर्थसंकल्पात तरतूद?--
सप्टेंबर महिन्यापासूनच पुढील वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पाची तयारी सुरू झाली आहे. त्यादृष्टीने अनुषंगिक प्रस्ताव तयार करण्यात येत असून, पुढील वर्षीच्या राज्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत त्याचा समावेश करण्याच्या दृष्टीने येत्या काळात प्रयत्न करण्यात येणार आहे. आरोग्य व वित्त विभागाकडे अनुषंगिक पाठपुरावा राजकीय पातळीवर आता लोकप्रतिनिधींनी करण्याची गरज आहे. मात्र, सध्याचे कोरोना संक्रमण व संकट पाहता हा प्रस्ताव राज्य शासनाच्या किचपत पचनी पडतो, हेही येत्या काळात स्पष्ट होईल.