राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत पीक पाहणी करण्यासाठी ई-पीक पाहणी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना शेताचा सर्व्हे, गट नं., एकूण क्षेत्र, पोटखराब क्षेत्र तसेच शेतातील पिके यांची माहिती, ई-पीक पाहणी सॉफ्टवेअरमध्ये शेतकऱ्यांनी स्वत: भरून व फोटो काढून अपलोड करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आजमितीस राज्यातील शेतकरी बांधवांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट आहे. अनेक शेतकरी कुटुंबांमध्ये ॲण्ड्रॉईड मोबाइल फोन नाहीत, काहींकडे ॲण्ड्रॉईड फोन असले, तरी इंटरनेटचे बॅलन्स नाही, सॉफ्टवेअरकरिता आवश्यक स्पेस नाही, अशी परिस्थिती आहे. राज्यातील प्रत्येक गावात व खेडोपाडी अजूनही इंटरनेट सेवेशी संबंधित अडचणी आहेत. त्यामुळे गरीब व अर्धशिक्षित, सामान्य शेतकरी बांधवांसाठी ई-पीक पाहणी कार्यक्रम डोकेदुखी ठरत आहे. ई-पीक पाहणीची माहिती शेतकरी बांधवांनी विहीत मुदतीत न भरल्यास सातबारावरील पिकाचा तक्ता निरंक राहील व शेतकरी बांधव पीक कर्ज, नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसानीचे अनुदान, पीक विमा यासारख्या अनुदानापासून वंचित राहतील, असे संदेश शासकीय यंत्रणेकडून नियमितपणे प्रसारित करण्यात येत आहेत. यामुळे आधीच संकटात असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकरी बांधवांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
ई पीक पाहणी शेतकऱ्यांकडून करवून घेणे अन्यायकारक
ई-पीक पाहणीची अंमलबजावणी सामान्य शेतकऱ्यांकडून करवून घेणे चुकीचे व अन्यायकारक असल्याचे मत आ. श्वेता महाले यांनी व्यक्त केले असून, याबाबत सर्व बाबींचा विचार करून सद्य:स्थितीत राबविण्यात येत असलेल्या ई-पीक पाहणी कार्यक्रमामध्ये शेतकऱ्यांकडून माहिती भरून घेण्याची सक्ती न करता राज्यात पूर्वीप्रमाणेच शासकीय यंत्रणांकडूनच पीक पाहणी राबविण्यात यावी, अशी मागणी आ. महाले यांनी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.