कारवाईचे निर्देश.......
जात पडताळणी विभागाचा निर्णय : कारवाईचे निर्देश
धाड : येथील ग्रामपंचायतमध्ये बनावट जातीच्या प्रमाणपत्राच्या आधारावर सरपंचपद मिळवणाऱ्या येथील सरपंच खातुनबी सैय्यद गफ्फार यांचे जात प्रमाणपत्र जात पडताळणी समिती जालना यांनी रद्द केले आहे. तसेच याबाबत उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. या प्रकरणी उत्तम नारायण थोरात यांनी या प्रकरणी तक्रार दाखल केली होती.
धाड येथील सरपंचपद हे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव असताना येथील खातुनबी सैय्यद गफ्फार यांनी आपण पूर्वाश्रमीच्या महार जातीच्या असून तसा दाखला सादर करत सरपंचपद मिळवले हाेते. याबाबत जालना येथून उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातून महार जातीचे प्रमाणपत्र क्रमांक ३१५२, १७ जुलै २०१९ राेजी त्यांनी प्राप्त केले होते. अर्जदार खातुनबी सैय्यद गफ्फार या मुस्लीम धर्मीय असताना त्यांनी भारती बाबुराव लहाने या अस्तित्वात नसलेल्या व्यक्तीच्या नावाने अर्ज करत बनावट कागदपत्रे तयार करून त्याच स्वतः भारती बाबुराव लहाने ही व्यक्ती असल्याचे भासवून सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी जालना येथून महार जातीचे प्रमाणपत्र प्राप्त केले. तसेच जातीचे प्रमाणपत्र आधारे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या सरपंचपद आरक्षणाचा गैरहेतूने लाभ मिळवून बनावट कागदपत्रावर आधारित जातीचे प्रमाणपत्र पडताळणी करता समितीकडे प्रस्ताव दाखल केल्याचे समितीने म्हटले आहे.
अर्जदार यांना आपण अनुसूचित जातीच्या सदस्य नाहीत हे माहिती असताना त्यांनी अनुसूचित जातीच्या पात्र असलेल्या खऱ्या व्यक्तीला राजकीय आरक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. खातुनबी सय्यद गफ्फार या पूर्वाश्रमीच्या भारती बाबुराव लहाने या नावाच्या व्यक्ती नसल्याने व त्यांचा महार या जातीचा जातीदावा सिद्ध होत नसल्याने अर्जदार खातुनबी सय्यद गफ्फार (बाबूराव तळजीराम लहाने यांची मुलगी) यांचा महार अनुसूचित जाती या जातीच्या दावा या निर्णयाद्वारे एकमताने अवैध ठरवण्यात येत आहे. त्यांना सक्षम अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी १७ जुलै २०१९ रोजी निर्गमित केलेला महार जातीचा दाखला अवैध ठरवण्यात येत आहे. अर्जदाराने प्राप्त केलेला जातीचा मूळ दाखला या आदेशाच्या दिनांकापासून १५ दिवसांच्या आत समिती कार्यालयात प्रत्यक्ष सादर करावा, असेही आदेश प्रदीप मुरलीधर भोंगले, जलील शेख, शिवाजी कादबाने या त्रिसदस्यीय जात पडताळणी समितीने दिले आहेत.
सरपंचपदी झालेली निवड केली रद्द
धाड येथील अनुसूचित जाती करता आरक्षित असलेल्या सरपंच पदावर झालेली निवड निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने पूर्वलक्षी प्रभावाने रद्द ठरवून अर्जदार याने त्या अनुषंगाने उपभोगलेले सर्व आर्थिक व राजकीय लाभ महसूल थकबाकी समजून वसूल करावेत. तसेच अधिनियम कलम ११ (२) मधील तरतुदीनुसार उपविभागीय अधिकारी जालना यांनी अर्जदाराविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, असेही निर्देश समितीने दिले आहेत.