बुलडाणा जिल्हा परिषदेत नवे गडी, नवा राज!

जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळास प्रारंभ झाला आहे.

अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसमोर नवख्यांना सांभाळून घेण्याचे आव्हानअनिल गवई - खामगावजिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय म्हणून ओळख असलेल्या बुलडाणा जिल्हा परिषदेत नवीन पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळास प्रारंभ झाला आहे. बुधवारी चार सभापतींची निवड झाली. निवड झालेले चारही सभापती नवखे (अनअनुभवी) असल्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा थोडाबहुत अनुभव गाठीशी असलेल्या जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना नवख्यांना सांभाळून घेण्यासोबतच, विरोधकांचे ‘आव्हान’ पेलण्यासाठी सज्ज रहावे लागणार आहे.बुलडाणा जिल्हा परिषदेत भाजप-राष्ट्रवादी काँग्रेस युतीने सत्ता स्थापन केली. त्याचवेळी काँग्रेस- शिवसेना आघाडीने विरोधाची भूमिका स्वीकारली. सत्तेच्या वाटाघाटीत अध्यक्षपद भाजपकडे, उपाध्यक्षपद राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वाट्याला आले. चार सभापतींपदामध्ये तीन भाजप तर एक सभापतीपद राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे गेले. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादीच्या घडाळ्याच्या साथीने भाजपचे ‘कमळ’ फुलले असले तरी, विरोधात काँग्रेस आणि शिवसेना आघाडीने दंड थोपटले आहे. काँग्रेसच्या ‘पंजा’च्या साथीने शिवसेनेचा ‘बाण’ कमळ भेदण्यासाठी सज्ज झाला आहे. यामध्ये काँग्रेसला असलेला सत्तेचा अनुभव शिवसेनेच्या कामी येणार असल्याने, जिल्हा परिषदेत पहिल्यांदाच सत्ता काबिज करणाऱ्या भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांपुढे अनुभवी काँग्रेससोबतच, कधीकाळी आपलाच मित्र पक्ष असलेल्या शिवसेनेचेही विरोधाचे कडवे आव्हान राहणार आहे. जिल्हा परिषदेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी भाजपने राष्ट्रवादीशी घरोबा केला. सत्तेच्या वाटाघाटीत राष्ट्रवादीलाही संख्याबळानुसार वाटा दिला. त्यामुळे राष्ट्रवादीशी जुळवून घेण्यासोबतच, भाजपमधील नवख्यांना सांभाळून घेण्याचे, मुजोर प्रशासनाला वठणीवर आणण्याचे आणि बलाढ्य, आक्रमक विरोधकांना उलथविण्याचे कसब सत्ताधाऱ्यांना आगामी काळात दाखवावे लागणार आहे. यामध्ये नवनियुक्त पदाधिकारी कितपत ठरतील, याचे उत्तर येणारा काळ देणार असला तरी, जिल्हा परिषदेच्या सत्तेची ‘मोट ’यशस्वीपणे चालविण्याचे धाडस जिल्हा परिषद अध्यक्षांना करावे लागेल, एवढे मात्र निश्चित!प्रशासनावरही ठेवावा लागणार वचक!स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये नेहमीच टोकाचा संघर्ष पहायला मिळतो. बुलडाणा जिल्हा परिषदही याला अपवाद नाही. दरम्यान, जिल्हा परिषदेतील सत्ताधाऱ्यांना विरोधांसोबतच प्रशासनावरही नियंत्रण ठेवत, जिल्ह्यातील जनतेच्या आकाक्षांची पूर्तता करावी लागणार आहे.नव्या वाहनांचे वेध!जिल्हा परिषदेत नव्यानेच पदावर आरूढ झालेल्या शिलेदारांना आता नव्या वाहनांचे वेध लागले आहेत. नवीन वाहनांसाठी पदाधिकाऱ्यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली आहे. जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीनंतर बुधवारी जिल्हा परिषदेच्या चार सभापतीपदांसाठी निवडणूक घेण्यात आली. या निवडणुकीला काही वेळ होत नाही तोच नव्याने निवड झालेल्या दोन सभापतींनी चक्क नवीन वाहनांची मागणी प्रशासनाकडे केली. त्यामुळे निवड होताच गाडीची मागणी करणारे हे सभापती चर्चेत आले असून, नव्या गाड्यांची मागणी करणारे नवनियुक्त सभापती कोण, असा प्रश्न जिल्हा परिषद वर्तुळात उपस्थित होत आहे.अध्यक्ष, उपाध्यक्षांना सदस्यपदाचा अनुभव!जिल्हा परिषदेच्या नवनियुक्त अध्यक्ष उमाताई शिवचंद्र तायडे आणि उपाध्यक्ष मंगला रायपुरे यांना जिल्हा परिषदेच्या सदस्य पदाचा अनुभव गाठीशी आहे. यापूर्वी त्यांनी सदस्य म्हणून जिल्हा परिषदेचा कारभार पाहिला आहे; मात्र बुधवारी नियुक्त झालेले समाजकल्याण सभापती डॉ. गोपाळ रामदास गव्हाळे जिल्हा परिषदेतच नव्हे तर राजकारणात नवखे आहेत. महिला व बाल कल्याण सभापती श्वेता महाले यांना राजकीय पार्श्वभूमी असली, तरी पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेत पोहोचल्या आहेत. त्याचप्रमाणे अर्थ व बांधकाम सभापती राजेंद्र उमाळे, राष्ट्रवादीचे दिनकरराव देशमुख हे देखील पहिल्यांदाच जिल्हा परिषदेच्या सभागृहात पोहोचले आहेत.अनुभवी विरोधकांशी टक्कर!जिल्हा परिषदेत स्वातंत्र्यापासून काँग्रेसचीच एकहाती सत्ता राहिली आहे. त्यामुळे काँग्रेस पक्षाला जिल्हा परिषदेच्या सत्तेचा चांगला अनुभव असून, नवीन सत्ताधाऱ्यांपुढे अनुभवी विरोधकांचे कडवे आव्हान राहणार आहे. प्रशासन आणि अनुभवी विरोधकांशी दोन हात करताना, सत्ताधाऱ्यांना चांगलेच कसब दाखवावे लागणार आहे. त्यामुळे विरोधाला विरोध नव्हे, तर विरोधकांशी विकासाच्या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांना जुळवून घ्यावे लागणार असल्याचे चित्र सद्यस्थितीत जिल्हा परिषदेत दिसून येत आहे.