२१0६ मतदारांची याचिका न्यायालयाकडून खारीज!

मलकापूर येथील सूतगिरणीची निवडणूक प्रक्रिया पुन्हा सुरू होणार असून नावे वगळण्याचा आदेश मात्र उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे.

मलकापूर (जि. बुलडाणा): येथील हुतात्मा वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणीच्या मतदार यादीतील २१0६ मतदारांची नावे कमी करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेली याचिका मंगळवारी उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच निवडणूक प्रक्रियेवरील स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे सूतगिरणीच्या मतदार यादीतील २१0६ मतदारांची नावे कमी होणार असून, निवडणूक प्रक्रिया सुरु होणार आहे. मलकापूर येथील हुतात्मा वीर जगदेवराव सहकारी सूतगिरणीच्या विद्यमान संचालक मंडळाचा कालावधी सन २0१३ मध्ये संपलेला असताना तीन वर्षांचा बोनस कालावधी घेत निवडणुकीला आठ वर्षे झाल्यानंतर सहकार प्रशासनाने हुतात्मा वीर जगदेवराव कापूस उत्पादक सहकारी सूतगिरणी र्मया. मलकापूरची निवडणूक जाहीर केली होती. दरम्यान, प्रारूप मतदार यादीमध्ये सूतगिरणीचे उपाध्यक्ष रामभाऊ झांबरे व त्यांचे सहकारी संचालक यांनी निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून २५ ते २९ मार्च २0१३ या ५ दिवसात २२१२ नवीन बोगस मतदार बनविले व प्रत्येक मतदारांची शेअर्स रक्कम रू.१0२५ प्रमाणे २२१२ मतदारांचे रू.२२ लाख ६७ हजार ३00 रूपये ही रक्कम त्या मतदारांनी भरल्याचे व ती रक्कम संस्थेच्या खात्यात जमा न करता परस्पर हिना ट्रेडिंग कंपनीला दिल्याचे खोटे रेकॉर्ड तयार करण्यात आले, अशी हरकत अँड. साहेबराव मोरे, राजू शेलकर व गजानन लांडे यांनी घेत उपरोक्त आशयाचे प्रकरण निवडणूक प्राधिकरणाकडे दाखल केले होते. याप्रकरणी हरकत मान्य करून निवडणूक प्राधिकरणाने २२१२ पैकी २१0६ मतदारांची नावे प्रारूप मतदार यादीतून कमी केली होती. या निकालाविरुद्ध संचालक शरद पाटील व इतर तीन यांनी त्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती. त्यामुळे निवडणूक प्रक्रिया ही अर्ज मागे घेण्याचे तारखेपर्यंत आल्यानंतर थांबविण्यात आली होती. दरम्यान, तीन वेळा उच्च न्यायालयात प्रकरण बोर्डावर आलेनंतर पुढे ढकलले गेले, त्यामुळे सूतगिरणीच्या भागधारकांमध्ये हा विषय कमालीचा चर्चेचा झाला होता. उच्च न्यायालय, नागपूर यांच्यासमोर दाखल झालेले रिट पिटीशन क्र.३३0८/१६ हे शेवटी मंगळवारी निकाली काढत याचिकाकर्त्यांची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावत २१0६ मतदार कमी करण्याचा निवडणूक अधिकार्‍यांचा आदेश कायम ठेवला आहे. २१0६ मतदार अर्हता दिनांक नंतरचे असल्यामुळे व त्याबाबतचे रेकॉर्ड संशयास्पद म्हणून त्यांना मतदार यादीत समाविष्ट करता येणार नाही व निवडणूक अधिकारी यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याचे मत उच्च न्यायालयाने नोंदविले व याचिका खारीज करीत निवडणुकीला दिलेली स्थगिती उठविली आहे. त्यामुळे सूतगिरणीच्या पुढील निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला, असे अँड.साहेबराव मोरे यांनी दिलेल्या पत्रकात नमूद केले आहे.