सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील सहा जिल्ह्यात पार पडलेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीतील आरक्षणाचे चित्र डोळ्यासमोर ठेवून नागरीकांचा मागासप्रवर्ग यात ५० टक्केच्या वर आरक्षण गेल्याने तेथील निवडणूक पुन्हा करण्याचे सुचविलेले आहे. यामुळे उमेदवारांना व जनतेसह प्रशासनाला सुद्धा संकटांना सामोरे जावे लागत आहे. हीच परिस्थिती भंडारा जिल्ह्यात येऊ नये, याकरिता भंडारा जिल्ह्यातील आरक्षणात असलेला घोळ निवडणुकीपूर्वी निकालात काढून निवडणूक लोकशाही मार्गाने निश्चित असलेल्या आरक्षणाच्या आधारे सुरळीत करावी.
२०१० ते २०१५ या वर्षात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण होते. २०१५ ते २० या वर्षात पुन्हा शासनाच्या नियमानुसार महिलांना ५० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले. या आरक्षणानुसार भंडारा जिल्ह्यातील एकूण ५२ जिल्हा परिक्षेत्रतून जातीनिहाय आरक्षणानुसार ५२ पैकी २६ जागेवर महिलांना आरक्षण दिले. त्यामध्ये गत आरक्षित २६ महिला क्षेत्रात पुन्हा महिलांना आरक्षण न देता फिरत्या चक्रानुसार त्या ठिकाणी पुरुषांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी सर्वसाधारण मतदारांची धारणा आहे. मात्र यात २०१५ - २० या वर्षात आता जिथे महिलाना आरक्षण देण्यात आले होते, त्याच जिल्हा परिषद क्षेत्रात सुमारे १३ ठिकाणी पुन्हा महिलांना आरक्षण देण्यात आल्याचे चर्चिले जात आहे. त्यामुळे आरक्षणाचा वाद घोंगावत आहे. ही आरक्षणाची सरासरी टक्केवारी ५१.५० एवढी असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे सदर आरक्षण वादग्रस्त ठरू शकते.
जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागेच्या आरक्षण सोडतीनुसार महिला व पुरुषांना अर्ध्या अर्ध्या जागा सोडलेल्या आहेत. यात फिरत्या चक्रानुसार ज्या ठिकाणी महिला होत्या त्या ठिकाणी पुरुषांना देत आरक्षणाचा तिडा सोडवावा. कोणत्याही प्रवर्गाला ५० टक्केच्या वर जागा जाणार नाही. याचा अभ्यास करूनच निर्णय घ्यावा. जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा मान ठेवून निवडणूक लढली जाईल.
भरत खंडाईत, माजी सदस्य, जिल्हा परीषद क्षेत्र, पालांदूर